मोदी सरकार ने उन कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के पुराने निर्देशों को वापस ले लिया है, जो Lockdown के दौरान काम करने में असमर्थ रहे हैं। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन जारी है और 29 मार्च को जारी एक गाइडलाइन में, गृह सचिव द्वारा लॉकडाउन लागू करने के कुछ दिनों बाद, सभी कंपनियों और अन्य नियोक्ताओं को बताया गया कि वे सभी कर्मचारियों को महीने के पूरा किए बिना छोड़ देंगे यदि प्रतिष्ठान बंद है। बिना कटौती भुगतान करें। सरकार के इस कदम से कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है।
आपको बता दें कि देश में कोरोनावायरस महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च से lockdown का यह चौथा चरण है। इसे बढ़ाकर अब तीन बार बढ़ा दिया गया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को चौथे चरण के lockdown को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए। यह बताता है कि जब तक इस आदेश के तहत जारी किए गए परिशिष्ट में कोई अन्य प्रावधान नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत जारी आदेश 18 मई 2020 से लागू नहीं किया गया है। माना जाता है।
रविवार के दिशानिर्देश में छह प्रकार के मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का उल्लेख किया गया है। उनमें से ज्यादातर लोगों के आंदोलन से संबंधित हैं। लेकिन इसमें केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी 29 मार्च का आदेश शामिल नहीं है, जो सभी नियोक्ताओं को निर्देश देता है कि वे किसी भी कटौती के बिना नियत तिथि पर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करें, भले ही वाणिज्यिक इकाई लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद हो।
29 मार्च को दिए गए आदेश में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान, सभी नियोक्ता, चाहे वह उद्योग में हों या दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में, किसी भी कटौती के बिना, नियत तारीख पर अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान करेंगे।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को केंद्र सरकार से उन कंपनियों और नियोक्ताओं के खिलाफ 1 सप्ताह तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने को कहा था, जो तालाबंदी के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरी मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं।
