मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस लागू करते हुए उन्हें पेपरलेस करना है। डॉ. गुप्ता आज यहां हरियाणा निवास में ई ऑफिस प्रक्रिया के सम्बंध में समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों की फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ाए जाने से कामों में पारदर्शिता आएगी और किसी भी व्यक्ति के काम में विलंब नहीं होगा। इससे सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों की क्षमता भी बढ़ेगी।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में, ई फ़ाइल और ई रसीद को लगभग 25,000 उपयोगकर्ताओं द्वारा डिजिटल रूप से 20,00,000 से अधिक बार आगे बढ़ाया गया है। फ़ाइलों को डिजिटल तरीके से बढ़ाए जाने से कागज की बचत हुई है और सरकारी फाइल प्रसंस्करण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में वृद्धि हुई है।
95,000 से अधिक ई फाइलों को 10,40,000 से अधिक बार ई ऑफिस पर मूव किया गया है। 3,90,000 से अधिक ई रसीद को 9,70,000 से अधिक बार ई ऑफिस पर आगे बढ़ाया गया है।विभागों के नोडल अफसरों को डॉ. गुप्ता ने कहा कि हेडक्वार्टर में अपना कंट्रोल रूम स्थापित भी करें ताकि जिलों में किसी भी प्रकार की समस्या आये तो उसका समाधान समय पर हो सके।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि किसी भी विभाग में यदि कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो उसके समाधान के लिए हारट्रोन से सम्पर्क करें। कार्यालय में हार्डवेयर की जरूरत को समय से और प्राथमिकता से पूरा करें ताकि ई ऑफिस की दिशा में सभी सरकारी कार्यालय 100 प्रतिशत कार्य करें। बैठक में एनआईसी और हारट्रोन के तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे।