हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा तसला-कस्सी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं उनको 15 मार्च 2021 तक दे दिए जाएं।
इसके अलावा पूरे प्रदेश से इस संबंध में एक रिपोर्ट भी तैयार की जाए कि किस-किस पंचायत ने अभी तक दिए और किस ने नहीं दिए।
डिप्टी सीएम (जिनके पास विकास एवं पंचायत तथा श्रम एवं रोजगार विभाग का कार्यभार भी है) ने आज विभिन्न श्रमिकों के संगठन सीटू के प्रतिनिधियों से अपने आवास पर उनकी मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अधिकतर मांगों पर सहमति बनने से श्रमिक नेता संतुष्ट नजर आए।
इस अवसर पर श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वरिंदर सिंह कुंडु, श्रम आयुक्त पंकज अग्रवाल, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक आर.सी बिढ़ान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
दुष्यंत चौटाला ने श्रमिक प्रतिनिधियों की बात को पूरे इत्मीनान से सुना और उनके मांग-पत्र पर प्वांइट-वाइज विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कार्य करने वाले हर दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर न्यूनतम मासिक मानदेय पर काम करने वाले श्रमिकों तक के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में देश के अन्य राज्यों से ज्यादा मनरेगा की मजदूरी दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार पहचान पत्र वाले श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, श्रमिकों को ऋण देने की शर्तां के सरलीकरण समेत विभिन्न मांगों पर अधिकारियों को एक कमेटी बनाकर अध्ययन करवाने तथा उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए कर्मियों के वर्दी-जूते भत्ते बढ़ाने को लेकर डिप्टी सीएम ने कमेटी का किया गठन
इस दौरान श्रमिकों के संगठन सीटू के प्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री को अपनी अन्य कई परेशानियों से अवगत करवाया। दुष्यंत चौटाला ने कर्मियों की वर्दी व जूते भत्ते को बढ़ाने की मांग पर गौर करते हुए अधिकारियों को एक कमेटी का गठन कर जल्द इस बारे रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर श्रमिक यूनियन सीटू के महासचिव जयभगवान, उपाध्यक्ष सतबीर सिंह व सुखबीर सिंह,कोषाध्यक्ष विनोद कुमार, भवन निर्माण कामगार यूनियन के प्रधान देशराज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के उपमहासचिव बसाऊ भी उपस्थित थे।
