लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आर्थिक रूप से लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है वहीं अब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आमजन को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने एक मीटिंग का आयोजन किया तथा उसमें पेट्रोल डीजल पर लग रहे एक्साइज टैक्स को कम करने पर विचार कर रही है।
दरअसल, पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले कुछ दिनों में काफी इजाफा हुआ है जिससे आमजन की जेब पर इसका विपरीत असर देखने को मिला है। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक आम जनता पर बोझ कम करने के लिए सरकार टैक्स घटाने पर चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि कच्चे तेल का भारत विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक देश है। कच्चे तेल की कीमतें बीते 10 महीने में डबल हो चुकी है जिसने घरेलू बाजार यानी भारत में तेल की कीमतों पर असर डाला है। देश में टैक्स और ड्यूटी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम रिटेल में 60 फीसदी तक बढ़ जाते हैं।
बीते 12 महीनों में मोदी सरकार ने दो बार टैक्स बढ़ाया। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी। सरकार ने कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया।
अब वित्त मंत्रालय तेल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर विचार कर रहा है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सरकार की आमदनी पर भी असर ना पड़े और आम जनता को भी राहत मिल जाए।
वही फरवरी के महीने में कुल 14 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, वहीं इस दौरान एक बार भी कीमतो में कटौती नहीं की गई। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 3.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 4 रुपये की बढ़त देखने को मिल चुकी है। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि अप्रैल से तेल की कीमतों मे गिरावट आ सकती है