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दिल्ली कैबिनेट ने बाल कल्याण योजनाओं के तहत 185 करोड़ रुपये जारी करने की दी मंजूरी

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली दिल्ली कैबिनेट ने एससी / एसटी/ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, लाडली योजना के तहत धनराशि, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सहायता और उपकरणों और दिल्ली सरकार के स्कूलों में पुस्तकालय ढांचे को बढ़ाने के लिए धनराशि जारी करने के लिए बड़े फैसले किए हैं।एससी/एसटी/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए 76 करोड़ रुपये की छात्रवृति जारी करने को दी मंजूरी।

लाडली योजना के तहत बालिकाओं के लिए 100 करोड़ रुपयों की मंजूरी

सरकारी विद्यालयों की लाइब्रेरी के ढांचे में सुधार के लिए 7.2 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के सहायता उपकरणों के लिए 2 करोड़ रुपये के राशि की मंजूरी

दिल्ली कैबिनेट ने बाल कल्याण योजनाओं के तहत 185 करोड़ रुपये जारी करने की दी मंजूरी

दिल्ली कैबिनेट ने लाडली योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी है। इस योजना से स्कूल जाने वाली बालिकाओं को लाभ मिलता है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 2008 में लागू की गई लाडली योजना का उद्देश्य लड़कियों के शिक्षा में बढ़ावा, उनकी ड्रॉप-आउट दर को कम करना और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

दिल्ली कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं के तहत एससी / एसटी/ओबीसी वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के तहत 75.98 करोड़ रुपये जारी करने की भी मंजूरी दी। इन छात्रवृतियों में एससी/एसटी/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक मिलने वाले प्री-मैट्रिक,पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट स्कॉलरशिप शामिल है।

समावेशी और सुलभ शिक्षा को ध्यान में रखते हुए,कैबिनेट दिल्ली सरकार के टैलेंट प्रमोशन स्कीम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कौशल विकास के लिए 2 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है।

दिल्ली कैबिनेट ने बाल कल्याण योजनाओं के तहत 185 करोड़ रुपये जारी करने की दी मंजूरी

टैलेंट प्रमोशन स्कीम के तहत, शिक्षा निदेशालय की समावेशी शिक्षा शाखा को डिस्बर्सल्स दिए जाएंगे ताकि सरकारी स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए उपकरण और सहायता सेवाएं प्राप्त दे सकें।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालयों को और बेहतर बनाने और किताबों को सुरक्षित रखने के लिए लिए स्टील की लगभग 4200 अलमारियों की खरीद को मंज़ूरी दी है। जिसके तहत दिल्ली सरकार ने 7.20 करोड़ की राशि जारी की है।

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