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अब जमीन की रजिस्ट्री कराने में नहीं आएगी कोई परेशानी, उपमुख्यमंत्री ने नगर निगम को दिया यह आदेश

मंगलवार को सेक्टर-12 स्थित प्रदर्शनी सभागार में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री को रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतों को दूर करने का ज्ञापन दिया। संस्था के महासचिव गुरमीत सिंह देओल ने कहा कि भू संपत्तियों के ई-रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए नए सॉफ्टवेयर में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाया जाए।

विदेश में रहने वाली जिन भारतीयों के पास आधार कार्ड नहीं है। उन्हें अपनी संपत्तियों के पंजीकरण में टोकन काटने का कोई प्रावधान ना होने के कारण परेशान होना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आता है। इसलिए ऐसे मामलों में पासपोर्ट नंबर को ही लिंक किया जाए। जिस प्रॉपर्टी में एक से अधिक मालिक हैं।

यदि उनमें से किसी एक हिस्सेदार की मृत्यु हो जाए अथवा वह अपनी हिस्सेदारी अपने माता-पिता, पुत्र-पुत्री, पति-पत्नी से हटकर किसी अन्य व्यक्ति के नाम करवाना चाहे तो, पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। जबकि हिस्सेदार केवल उसे एक हिस्से की प्रॉपर्टी का ही मालिक बनाता है।

प्रॉपर्टी आईडी बनाने में नगर निगम प्रशासन अनावश्यक रूप से परेशान करता है। और अत्याधिक चक्कर व जानबूझ कर देरी किए जाने की व्यवस्था से परेशान करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए तय समय सीमा में प्रॉपर्टी आईडी को आवेदन पत्रों की वरिष्ठता के आधार पर जारी किया जाए जिस पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नगर निगम अधिकारियों को जल्द से जल्द नगर निगम क्षेत्र की सभी संपत्तियों की आईडी जारी करने के आदेश दिए।

आईडी नहीं होने से रजिस्ट्री में दिक्कत होती है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को रजिस्ट्री के नए सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को भी दूर करने का आदेश दिया।

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