सरकार न तो किसानों से बातचीत कर रही है न ही संसद में उनके मुद्दों पर चर्चा कर रही है- दीपेन्द्र हुड्डा

दिल्ली, 10 मार्च। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज समूचे विपक्ष की तरफ से फिर एक बार मांग करी कि संसद के इस सत्र में सबसे पहले किसान की बात हो। सदन में सकारात्मक चर्चा करके किसानों की समस्या का समाधान किया जाए ताकि जय जवान, जय किसान का नारा सार्थक हो सके और किसान को समाधान हो ताकि वो खुशी- खुशी अपने घर जाएं।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे विपक्ष की तरफ से राज्य सभा में नियम 267 के तहत किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिये नोटिस दिया था, जिसे सभापति ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश का पेट भरने वाला किसान राजधानी की सीमा पर खड़ा है और किसान का बेटा देश की सुरक्षा के लिये कंधे पर रायफल लिये देश की सीमा पर खड़ा है।

दूसरी ओर सरकार सरकार न तो किसानों से बातचीत कर रही है न ही संसद में चर्चा कर रही है। चर्चा से भागने से स्पष्ट है कि सरकार के पास किसानों के हित में बताने के लिये कुछ नहीं।

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार लगातार कह रही है कि तीनों कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा तो सरकार संसद में चर्चा करके उनके फायदे बताए। बिना चर्चा के किसानों को फायदे का कैसे पता चलेगा। सारा देश जानना चाहता है कि जिन कानूनों का देश के किसान विरोध कर रहे हैं उनसे आखिर किसको फायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस देश की 70 फ़ीसदी आबादी खेती पर निर्भर है।

सरकार ने पहले तो किसानों को किसान मानने से नकारा, किसानों की मांगों को नकारा, किसानों की कुर्बानियों को नकारा, जब संसद में उन्होंने किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करने की बात कही तो उसको भी नकारा और आज एक बार फिर सत्ता के अहंकार में सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा को भी नकार दिया।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों ने अपने जीवनकाल में ऐसा कोई आंदोलन नहीं देखा जो 105 दिन से लगातार चल रहा हो, जहां आंदोलनकारियों ने तमाम आरोप और तिरस्कार झेले हों, जहां से लगभग 300 शव अपने घर जा चुके हों फिर भी आंदोलनकारी इस प्रजातंत्रिक व्यवस्था और इस सदन पर आस लगाए, धैर्य और संयम के साथ, लाखों की तादाद में अपना घर बार छोड़कर दिल्ली बार्डर पर बैठें हैं।

उन्होंने सवाल किया कि क्या हम यूं ही मूक दर्शक बने रहेंगे? क्या सरकार उनको उनके हाल पर छोड़कर चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाएगी? क्या यह 300 लोग देश के नागरिक नहीं है? सरकार इनके लिए संवेदना तो छोडिए, संवाद तक स्थापित करने से भी कतरा रही है।

दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात पर पीड़ा जताई कि किसान आंदोलन में रोज करीब 3 किसान अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और उनका परिवार बेसहरा हो रहा है। दो दिन पूर्व हिसार जिले के किसान 47 वर्षीय राजबीर जी ने टिकरी बॉर्डर पर आत्मबलिदान दे दिया।

गांव सिसाय के किसान स्व. राजबीर ने अपने हृदयविदारक सुसाइड नोट में लिखा कि “सरकार मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि ये तीनों कृषि क़ानून सरकार वापिस ले और ख़ुशी-ख़ुशी घर भेज दो किसान को।” सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और किसानों की मांगों को स्वीकार करे।