सड़कों का महत्व हर जिले, हर प्रदेश और हर देश में काफी अधिक होता है। सड़क ही होती है जो एक कोने से दूसरे कोने तक आपको पहुंचाती है। सूबे में अब सड़कों का जाल बिछने जा रहा है। दरअसल, हरियाणा सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य में नई सड़कों का जाल बिछने वाला है। सरकार ने इस साल 650 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाने का खाका तैयार किया है।
हरियाणा को सड़कों की जरूरत है। काफी इलाकों में सड़कों का हाल बेहाल है। पूरे देश में माल और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही तथा ग्रामीण इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए सड़क नेटवर्क जरूरी है।
इस साल के बजट में सरकार ने लगभग 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुधार के साथ-साथ 1007.19 करोड़ रुपये की लागत से 11 बाईपास के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी है। शहरों में एक दर्जन बाईपास बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा तथा दुर्घटनाओं में कमी आने के साथ ही वाहन चालकों का कई किलोमीटर लंबा सफर बचेगा।
सड़कें हमें एक बनाती हैं। सड़कों के बिना कहीं भी जाना असंभव है। अब प्रदेश में सड़कों का जाल बिछने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल के वार्षिक बजट में 2022-23 तक, जहां भी संभव होगा, छह करम या उससे अधिक के सभी कच्चे रास्तों पर पक्की सड़क का निर्माण करने का रोडमैप तैयार किया है।
सभी शहरों और प्रदेश के लिए सड़कें काफी महत्व रखती हैं। बेहतर कनेक्टिविटी के ज़रिये ही कोई भी जगह बेहतर बनती है। सबसे पहले टोहाना बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इस बार के बजट में भवन एवं सड़कों के लिए 10 हजार 858 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसी वित्त वर्ष के दौरान उचाना और बहादुरगढ़ बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
प्रदेश समेत देश को भी काफी सड़कों की जरूरत है। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों पर सभी लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने के लिए अब तक, 111 आरओबी/आरयूबी का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में 20 आरओबी/आरयूबी के निर्माण का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजमार्ग अंबाला एवं भिवानी शहर के लिए रिंग रोड और हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र एवं जींद शहरों के बाईपास के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।
