शहर में दिन-प्रतिदिन बढ़ते ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जे व निर्माण को लेकर एनजीटी सतर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एन जी के द्वारा नगर निगम से ग्रीन वाइट पर बने पेट्रोल पंप और अन्य निर्माण को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। दिन प्रतिदिन ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण के चलते पेड़ पौधे लगाने के लिए स्थानों का अभाव हो गया है।
वहीं दूसरी तरफ लगातार नगर निगम भी अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए अपना पीला पंजा चलाकर कार्यवाही करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण निगम द्वारा नीलम चौक पर एक कार शोरूम मालिक से करीब दो एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराने को लेकर ले सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक फिलहाल उक्त स्थान पर निगम की ओर से बोर्ड लगा दिया गया है, मगर हालत यह है कि अनेक जगहों पर ग्रीन बेल्ट पर पेट्रोल पंप और ठेके बने हुए है।
इतना ही नही कई बार यह भी देखा गया है कि पर्यावरणविद् भी लिखित में नगर निगम हो या फिर सरकार के पास शिकायत पत्र भेज ग्रीन बेल्ट को मुक्त कराने की मांग कर चुके है। वहीं पर्यावरणविद् संजय आर्य का कहना है कि शहर की अधिकतर ग्रीन बेल्ट अवैध कब्जों से पटी हुई है।
नगर निगम मुख्यालय के पास जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है। उसमें ढाबे और रेहड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में शहर से हरियाली खत्म होती जा रही है। जिससे आने वाले समय में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सेव अरावली की तरफ से कई बार ग्रीन बेल्ट को खाली कराने की मांग की जा चुकी है। इसके बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है।
ग्रीन बेल्ट को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए
नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव से इस बाबत विचार विमर्श किया गया तो उन्होंने बताया कि ग्रीन बेल्ट को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि एनजीटी ने नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है कि ग्रीन बेल्ट पर कितने निर्माण है।
वहीं अभी तक निगम ने ग्रीन बेल्ट को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए। इसके लिए निगम के प्लानिंग ब्रांच ने रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। शहर में अवैध निर्माण पर निगम की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। एनजीटी की ओर से ग्रीन बेल्ट में निर्माणों की रिपोर्ट मांगी है। इसे निगम जल्द सौंप देगा।