मंगलवार को मुंबई-दादरी फ्रेट रेलवे कॉरिडोर के लिए अधिगृहीत की गई जमीन में धांधली की जांच को लेकर अब अवार्ड अघोषित गांवों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।
वही अंदेशा है कि जांच के चलते चार गांवों का अवार्ड भी रोक दिया जाएगा। इतना ही नही यूपी के दादरी से नवी मुंबई तक रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
इस कॉरिडोर मंद पलवल जिले के दस गांवों की जमीन अधिगृहीत की गई है। पलवल के एसडीएम ने गांव असावटी, जटौला, मैदापुर और पृथला की अधिगृहीत जमीन का अवार्ड घोषित कर दिया है। इसके बाद करीब 500 लोगों ने 5 लाख रुपए या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया है।
रेलवे अधिकारियों ने इतने ज्यादा लाभार्थी होने पर मामले की जांच शुरू की। मामले में एसडीएम कार्यालय के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर (एलएसी) ब्रांच को 10 मार्च को सील कर दिया गया।
इसके बाद 11 मार्च को एडीसी व सीईओ जिला परिषद के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
जांच में पाया गया कि रेलवे द्वारा अधिगृहीत की गई मात्र 78 गज जमीन के 150 लोग मालिक बन रेलवे से मुआवजा व नौकरी मांग रहे हैं। इसी प्रकार अन्य लोग भी हैं जो इसी प्रकार जमीन की रजिस्ट्रियों में धांधली कर एक गज से भी कम जमीन के मालिक बन मुआवजा व नौकरी मांग रहे हैं।
रेलवे की ओर से इसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की गई तो सीएम विजिलेंस की टीम ने एसडीएम कार्यालय को सील कर जांच शुरू कर दी।
