सेक्टर 23 के अंतर्गत आने वाले बिजली निगम कार्यालय में निगम उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की एक अहम बैठक आयोजित की गई। अहम बैठक के दौरान करीबन 14 मामलों पर सुनवाई करते हुए 8 शिकायतों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। 8 में से बचे छह मामलों पर सुनवाई के लिए अगले महीने तक का समय दे दिया गया है।
इतना ही नहीं इस दौरान लगातार आ रही शिकायतों पर कोई गंभीरता ना दिखाने वाले फोरम के चेयरमैन संजीव चोपड़ा द्वारा सब डिवीजन के एसडीओ को जमकर लताड़ लगाई गई। उन्होंने यह तक कह दिया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी क्यों ना जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आमजन इमानदारी से बिजली का बिल भरना चाहती हैं मगर अधिकारियों की लापरवाही के चलते आमजन को हमेशा परेशानियों के भेंट चढ़ा दिया जाता है।
दरअसल, लगातार आ रही शिकायतों में गलत बिजली का बिल व देरी से बिल आने का मामला उजागर हो रहा था। जिसके बाद बिजली उपभोगता द्वारा फोरम को उक्त परेशानी के बाबत जानकारी दी जा रही थी।
उपभोक्ताओं का कहना था कि निगम अधिकारी समय पर बिल नहीं देते। अंतिम दिन बिल दिया जाता है, अगर समय पर नहीं भरा तो जुर्माना अलग से भरना पड़ता है।
वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2020 में बिजली निगम ने छह माह का बिल एक साथ भेज दिया। इसे एक साथ भरने में वह असमर्थ थे।
इस संबंध में उच्च अधिकारियों को शिकायत दी तो उन्होंने भी अनदेखा कर दिया। जवाहर कॉलोनी से आए एक उपभोक्ता ने शिकायत दी कि दो महीने से बिजली निगम ने उन्हें गलत बिल भेज दिया था।
बिल ठीक करवाने के लिए वह कई बार बिजली विभाग अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। इस संबंध में उन्होंने एसडीओ को फटकार लगाई।
वहीं छह फाइलों के कागजात पूरे न होने पर शिकायत कर्ताओं को अगली माह का समय दिया गया है। इस अवसर फोरम के सदस्य मनोज यादव से सहित अनेक उपभोक्ता मौजूद रहे।