नई शिक्षा नीति को लेकर अभी भी काफी वर्ग बहस कर रहे हैं। शिक्षा संबंधी निर्णयों और प्रयासों के लिए नई रूपरेखा तैयार करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति चर्चा में भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य सरकार 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करेगी। प्रदेश में जेबीटी की नई भर्ती नहीं होगी।
नई शिक्षा नीति 2025 तक प्रदेश में लागू होगी। हर विद्यार्थी को इसका लाभ मिलेगा। देश के शिक्षा प्रणाली में आने वाले इस बड़े परिवर्तन से आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं की भी लहर उठी है।
भारत सरकार पहले ही कह चुकि है कि नई शिक्षा नीति को काफी पहले ही आ जाना चाहिए था। राज्य सरकार 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करेगी। सीएम ने विधानसभा में कहा कि आधार से जुड़े प्रवेश की शुरुआत के साथ सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाने वाले बच्चों की संख्या दो लाख घट गई है क्योंकि उनका नाम निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में दर्ज है।
हरियाणा ने केंद्र की इस नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वर्ष 1986 की पिछली नीति के 35 वर्षो के अंतराल के बाद प्रभावी रूप से जारी भारत की इस तीसरी शैक्षिक नीति का उद्देश्य भारतीय शिक्षा की संरचना को और अधिक गतिशील, लचीला और प्रासंगिक बनाना है। अगर ये बदलाव सफलतापूर्वक लागू किए जाते हैं, तो भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए मजबूत नींव साबित हो सकते हैं।
शिक्षा पर सभी का अधिकार है। नई शिक्षा नीति काफी लाभदायक साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार 2025 तक प्रदेश में इसे लागू कर देगी। इस से काफी विदायर्थियों अनेकों लाभ मिलने की संभावना है।
