निगम में संयुक्त आयुक्त का खाली पड़ा स्थान, गृहकर भुगतान के लिए आमजन हुई परेशान

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सरकारी काम में कोई लापरवाही या लेटलतीफी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सरकारी हस्पताल हो या फिर नगर निगम यहां जाने वाले हर व्यक्ति को सरकारी होने का एहसास तो हो ही जाता है ।

कभी यहां खाली पड़ी किसी अधिकारी की सीट तो कभी किसी अधिकारी का तबादला आमजन के लिए परेशानी का सबब बना रहता है। ऐसा ही कुछ अब फरीदाबाद वासियों के साथ देखने को मिल गया जहां पर संयुक्त आयुक्त के तबादले के करीब 15 दिन बाद हुई इस स्थान और कुर्सी की जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं है।

निगम में संयुक्त आयुक्त का खाली पड़ा स्थान, गृहकर भुगतान के लिए आमजन हुई परेशान

खाली पड़ी कुर्सी और अटके हुए कार्य के चलते अब निगम की गृह कर (हाउस टैक्स) वसूली योजना प्रभावित हो रही है। लोग बकाया भुगतान के लिए फाइल बनवा चुके हैं। अधिकारी की गैर मौजूदगी में फाइल प्रोसेस नहीं हो रही। इसके लिए अधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। अतिरिक्त प्रभार भी किसी अधिकारी को नहीं मिला है। इस कारण निगम उपभोक्ता परेशानी उठा रहे हैं।

सेक्टर तीन निवासी एक शख्स का कहना है कि उनका रिहायशी प्लॉट इन दिनों खाली पड़ा है। निगम ने ऐसे प्लॉट पर व्यावसायिक इकाई दिखाकर तीन लाख रुपये कर बकाया होने का नोटिस उन्हें भेज दिया। मामले की शिकायत उन्होंने निगम कार्यालय में की।

निगम में संयुक्त आयुक्त का खाली पड़ा स्थान, गृहकर भुगतान के लिए आमजन हुई परेशान

तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनकी फाइल प्रोसेस होने के लिए निगम के संयुक्त आयुक्त कार्यालय में भेजी गई। तब तक अधिकारी का तबादला हो गया। अब बीते 15 दिन से किसी अन्य अधिकारी को इस पद का कार्यभार नहीं मिला है। ऐसे में परेशानी आ रही है। इसी तरह जिले के अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं चावला कॉलोनी के अन्य निवासी बताते है कि बल्लभगढ़ स्थित आंबेडकर चौक के पास उनका घर है। इसमें एक दुकान है। जबकि निगम ने पूरे प्लॉट पर व्यावसायिक गतिविधि दिखाकर 50 हजार रुपये कर भुगतान का नोटिस भेज दिया।

निगम में संयुक्त आयुक्त का खाली पड़ा स्थान, गृहकर भुगतान के लिए आमजन हुई परेशान

इस त्रुटि के ठीक करा कर 31 मार्च तक कर ब्याज माफी में भुगतान करना था। निगम के अधिकारी का तबादला होने के कारण शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं नगर निगम के जेडटीओ सुभाष कुमार कहते हैं कि बकाया कर वसूली को लेकर बेहतर कार्य करने की कौशिक कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त आयुक्त के तबादले से बकाया कर वसूली प्रभावित हो रही है। जहां निगम को कर माफ के लिए संयुक्त आयुक्त की सहमति चाहिए, वे फाइल लंबित है।