शहर में भवनों के अवैध निर्माण के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध निर्माण को लेकर गठित की गई एसआईटी मंगलवार को 25 अवैध निर्माणों का निरीक्षण किया। नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी गई है।
एसआईटी द्वारा 25 अवैध निर्माणों के निरीक्षण के दौरान किन किन नियमों का उल्लंघन किया गया है, इन सब की जांच की गई। एसआईटी की टीम ने बुधवार को भवन मालिकों को सुनवाई के लिए बुलाया है।
भवन मालिकों को सुनवाई के दौरान दस्तावेज भी पेश करने होंगे। यदि भवन मालिक दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं तो इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी जाएगी।
दस्तावेजों में पाई गई खामियों के अनुसार वन मालिकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही भवन मालिकों को अवैध निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार द्वारा 25 अवैध निर्माणों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। जिसके लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय निकाय के निदेशक,
संयुक्त आयुक्त व आयुक्त शामिल है। प्रीति सरकार का आदेश मिलते ही एसआईटी की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। एसआईटी द्वारा 25 अवैध निर्माणों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके।
संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटका ने 25 अलग-अलग जगहों पर हो रहे अवैध निर्माणों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी भवन मालिकों को अपना पक्ष रखने के लिए बुधवार को मुख्यालय बुलाया। रिपोर्ट जमा कराने के लिए एसआईटी को 30 दिन का समय दिया गया है।
प्रशांत अटकान का कहना है कि एसआईटी ने अवैध निर्माण की जांच की है। जांच में पाई गई कमियों की रिपोर्ट बनाने से पहले और मालिकों का पक्ष सुना जाएगा तथा दस्तावेज पेश करने के लिए भी कहा जाएगा। दोषी पाए गए भवन मालिकों व अधिकारियों पर प्रदेश सरकार की ओर से कार्यवाही की जाएगी।
