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अप्रैल माह की शुरुआत हरियाणा में बदलाव की सौगात, टोल टैक्स में फिर बढ़ोतरी

जहां एक तरफ 1 अप्रैल से यानी कि आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने को है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने इस बार बजट में कई नई योजनाएं लागू करते हुए बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए नया वित्त खुशियों से भर दिया। अब नए बदलाव के साथ साथ आमजन की परेशानी भी बढ़ने वाली है।

घोषणा के मुताबिक अब गुरुवार से केजीपी (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल एक्सप्रेस-वे) पर वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों को अपना जेब भरे रखना लाजमी होगा।

अप्रैल माह की शुरुआत हरियाणा में बदलाव की सौगात, टोल टैक्स में फिर बढ़ोतरी
अप्रैल माह की शुरुआत हरियाणा में बदलाव की सौगात, टोल टैक्स में फिर बढ़ोतरी

इसका कारण है कि अब से केजीपी पर कार का 15 रुपये तो ट्रक का 100 रुपये तक टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स बढ़ाने की नई सूची जारी की है।

यह बढ़ा हुआ टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा। एनएचएआई ने केजीपी पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे कुंडली के मुख्य टोल प्लाजा से पलवल तक कोई कार लेकर जाता है तो उसे अब 225 की जगह 240 रुपये टोल टैक्स देना होगा। इसी तरह ट्रक को 1440 की जगह 1540 रुपये तक टोल टैक्स देना होगा।

अप्रैल माह की शुरुआत हरियाणा में बदलाव की सौगात, टोल टैक्स में फिर बढ़ोतरी
अप्रैल माह की शुरुआत हरियाणा में बदलाव की सौगात, टोल टैक्स में फिर बढ़ोतरी

राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद भी 1 अप्रैल से शुरू हो रही है. किसान आंदोलन के चलते राज्य सरकार इस वर्ष फसल खरीद को लेकर काफी गंभीर दिख रही है. इसी प्रकार बुजुर्गों को भी इस महीने से पेंशन 250 रुपए बढ़कर मिलेगी.

मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने जब हरियाणा का वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया था तो उस बजट में कई राहतों का ऐलान किया था। राज्‍य में वृद्धावस्‍था पेंशन में 250 रुपये की वृद्धि करने घोषणा की गई थी। अब यह पेंशन 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पहले बुजुर्गों को प्रति माह 2250 रुपये थी। यह वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी।

अप्रैल माह की शुरुआत हरियाणा में बदलाव की सौगात, टोल टैक्स में फिर बढ़ोतरी
अप्रैल माह की शुरुआत हरियाणा में बदलाव की सौगात, टोल टैक्स में फिर बढ़ोतरी

सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की थी।राज्य में नौवीं से बारहवीं तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. इसी के साथ सरकारी स्कूलों में आईटी शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर डिजिटल क्लासरूम के लिए 700 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है।

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