हरियाणा के युवाओं को अब बेरोजगारी से छुटकारा मिलने का समय आ चुका है। प्रदेश के युवाओं को हरियाणा के उद्योगों में 75 फ़ीसदी रोजगार का हक दिलवाने के लिए बनाए गए कानून को 1 मई से लागू किया जाएगा।
हरियाणा राज्य में सभी पुराने व नए उद्योगों से निकलने वाले रोजगार में 4 में से 3 नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को बंधवाडी फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कानून को लाने से पहले सरकार द्वारा उद्योग के साथ 8 चरणों की बैठक की गई जिसमें यह फैसला लिया गया।
प्रदेश के युवा अब अपना जीवन अंधकार में होने से बचा पाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी कानून शुरू में परफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बताया कि सप्ताह भर पहले हरियाणा की अनेक औद्योगिक एसोसिएशन और प्रदेश में स्थापित बड़े उद्योगों के साथ इस संबंध में बैठक की गई तथा उद्यमियों से लिखित सुझाव भी मांगे गए।
उन्होंने बताया कि कई सुझाव पाए हैं कि सरकारी नौकरी में जेई को मिलने वाले पे ग्रेड को ₹50 हजार कम करके उसके बराबर किया जाए। साथ ही पूजा में कहा गया कि उद्योगों या निजी संस्थानों में टेक्निकल किस्म की पोस्ट, जिसमें स्पेसिफिक स्केल स्पेस से कार्य होता है उन्हें इस एक्ट से बाहर रखा जाए। सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों का ध्यान रखते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाना है। उन्होंने कहा कि फसल पर तय दाम समय पर सीधे किसानों के खाते में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसानों के गेहूं व सरसों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा।
इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की फसल की खरीदारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्पष्ट ता से कहा कि यदि पंजीकृत किसानों को जिस दिन म मंडी या खरीद केंद्र फसल बिक्री के लिए बुलाया जाता है तो उसकी फसल को तुरंत खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 500 केंद्रों पर फसल की खरीदारी शुरू भी हो चुकी है।
बताया कि इस बार गेहूं की लगभग 25 लाख मैट्रिक टन आने का अनुमान लगाया गया है। दुष्यंत ने कहा कि अपनी फसल को खरीद केंद्र या मंडी में बेचने आए किसान को एक फॉर्म भी मिलेगा। किसान को उसकी फसल की अदायगी 40 घंटों के अंदर की जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो 72 घंटों के बाद अदायगी पर सरकार की ओर से उस राशि पर 9% ब्याज दिया जाएगा।
