आबकारी नीति का इंतज़ार सभी वर्ग के लोग बेसब्री से करते हैं। गत दिनों दिल्ली सरकार की शराब निति काफी चर्चा में थी। अब प्रदेश सरकार अपनी नई आबकारी निति लाने को तैयार है। सरकार नई शराब पालिसी तैयार करनेे में इस बार कुछ नए प्रयोग करने वाली है। वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित शराब के ठेके इस साल 19 मई तक संचालित होंगे।
महामारी के कारण जब लॉकडाउन लगाया गया था तो शराब के ठेकों पर भी इसका असर देखने को मिला था। गत वर्ष लाकडाउन की वजह से शराब के ठेकों का संचालन डेढ़ माह देरी से हुआ था।
सरकार नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए काफी विकल्पों के बारे में सोच रही है। सरकार के पास शराब पालिसी बनाने के लिए तीन विकल्प हैं। पहला विकल्प 10 माह की शराब पालिसी तैयार करने का, दूसरा पूरे एक साल के लिए शराब पालिसी बनाने का और तीसरा विकल्प दो साल यानी 22 माह की शराब पालिसी तैयार करने का है। सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करने की है।
शराब से सभी राज्य सरकारों को बहुत अच्छा – खासा राजस्व प्राप्त होता है। सरकार की कमाई का यह काफी अच्छा साधन माना जाता है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस बार उन्होंने 6500 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा था, जो पूरा हो चुका है। शराब ठेके 19 मई तक चलेंगे। लिहाजा राजस्व में बढ़ोतरी संभव है।
शराब के ठेकेदारों को भी काफी राहत मिली है। राजस्व पर प्रदेश सरकार का ध्यान है। राज्य सरकार ने तमाम तरह की लीकेज बंद की और अवैध शराब की तस्करी रोकने में बड़ी सफलता हासिल की है।
