उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि शहर में सड़कों के निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस सड़क के निर्माण में किसी विभाग अथवा एजेंसी से कोई दिक्कत आ रही है उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएं की अपने निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरे करें और जहां रुकावट आ रही है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें । उपायुक्त यशपाल शुक्रवार को स्मार्ट सिटी की सीईओ गरिमा मित्तल के साथ शहर मैं स्मार्ट सिटी योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों की समीक्षा कर रहे थे ।
मीटिंग का आयोजन लघु सचिवालय के प्रथम तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया । मीटिंग में उपायुक्त यशपाल ने कहा कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनने वाली सड़को के निर्माण में कुछ रुकावट आने की शिकायतें पिछले काफी दिनों से मिल रही थी ।
इस वजह से कई स्थानों पर सड़कों के निर्माण अधूरे पड़े है और कई स्थानों पर गड्ढे भरने में भी दिक्कत आ रही है । ऐसे में सभी विभागों को निर्देश देने और तालमेल बनाकर कार्य करने के उद्देश्य से यह मीटिंग बुलाई गई है । उन्होंने कहा कि सभी विभाग तालमेल बनाकर कार्य करें ताकि निर्माण कार्यों को समय से पूरा किया जा सके और लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े ।
मीटिंग के दौरान स्मार्ट सिटी की सीईओ गरिमा मित्तल ने बताया की शहर में 30.4 किलोमीटर लम्बी सड़को का कार्य निर्माणाधीन है। परन्तु विभिन्न विभागों की अनुमति ना मिलने के कारन काम में देरी हो रही है। इसके फलस्वरूप सड़को पे जगह जगह गड्डे मिल रहे है । इसको तुरंत करने की आवयश्यकता है।
उन्होंने बताया कि जिन विभागों से अनुमति नहीं मिल रही है उनमें मुख्यतः फरीदाबाद नगर निगम की 10.28 किलोमीटर, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की 10.20 किलोमीटर, अदानी ग्रुप की 8.48 किलोमीटर, बीएसएनएल की 14.08 किलोमीटर, वन विभाग की 4.54 किलोमीटर और सिंचाई विभाग की 0.7 किलोमीटर लंबी सड़क में रुकावट दूर करने की आवश्यकता है।
मीटिंग में उपस्थिति सभी अधिकारिओ को रूकावट समीक्षा की प्रति दी गयी एवं निर्देश दिए की वो कार्य को पूरा करने की तिथि एवं अधिकारी का नाम दे। स्मार्ट सिटी की सीईओ गरिमा मित्तल ने बताया की इन सभी कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी एवं ज़रूरत पड़ने पर इसे नागरिक स्तर सलाहकार फोरम पर भी लाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में अगली समीक्षा मीटिंग 3 मई को आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह तय सीमा के अंदर निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करें। इसके साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान रखा जाए।
