जब से संक्रमण का दौर शुरू हुआ है और निजी अस्पतालों को संक्रमित मरीजों का इलाज करने की अनुमति क्या मिल गई यह तो ना जाने यह सोचने लगे हैं कि उनके हाथों अब खजाना ही लग गया है।
तभी तो आमजन की गाढ़ी कमाई को छोड़ने में लगे हुए हैं यह निजी अस्पताल। मगर अब बहुत हुआ दिन-प्रतिदिन आसमान छूती इनकी मरीजों को ठीक करने की फीस पर नकेल कसने के लिए हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है।
दरअसल, अब प्रदेश सरकार द्वारा जनता को कोविड के कुचक्र और निजी अस्पतालों के कुप्रबंधन से बाहर निकालने के लिए अपनी सत्ता और व्यवस्था का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए चेता दिया है कि यदि अगले 48 घंटों के भीतर यदि प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड-19 के इलाज के नाम पर मनमानी वसूली बंद नहीं की तो सरकार ऐसे तमाम प्राइवेट अस्पतालों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच बनी ऐसी सहमति के बाद अधिकारियों को भी सरकार के फैसले से अवगत करा दिया गया है। हर जिले के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से निजी अस्पतालों पर निगाह रखने को कहा गया है और किसी भी ऐसी शिकायत को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कोविड का इलाज करा रहे मरीजों या उनके तीमारदारों से निर्धारित से अधिक राशि वसूली गई है।
मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को एक के बाद एक कई मैराथन बैठकें की और आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए हरियाणा को कोविड के चुंगल से बाहर निकालने की रणनीति को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लागू करने पर सहमति बनाई। बैठक में इस बात पर भी एक राय हुई है कि सभी जिलों में निजी अस्पतालों का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाए। एक जिले के लिए निर्धारित ऑक्सीजन की मात्रा में 30 फ़ीसद की बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला, करनाल, नल्हड़, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी समेत विभिन्न अस्पतालों में कोविड बेड का सरकारी कोटा भी बढ़ाया है। इसमें भविष्य में और भी बढ़ोतरी किया जाना संभव है। सरकार अपने निर्णयों की समीक्षा बुधवार को कर सकती है। स्वास्थ्य महानिदेशक डा. वीणा सिंह को भी सभी स्थितियों पर निगाह रखने को कहा गया है।
