जब से हरियाणा में बीजेपी सरकार ने कदम रखा है तब से भाजपा सरकार द्वारा हरियाणा में चहुमखी विकास के राग अलापने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहे कोई भाषण हो या फिर रैली हर जगह अपने विकास का बखान करते हुए अपनी पार्टी को मजबूत बनाने वाली सरकार की अब नीति आयोग द्वारा टाय टाय फिश कर दी गई है। ऐसा हम नहीं बल्कि राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है।
दरअसल स्पष्ट शब्दों में समझाया जाए तो जिस चौमुखी विकास पर हरियाणा सरकार अपनी छाती चौड़ा रही थी अब उन्हें आईना दिखाते हुए वास्तविकता से रूबरू करा दिया गया है। जिसमें, नीति आयोग द्वारा राज्यों की तरक्की के जो प्रमुख मापदंड तय किए गए थे उनमें हरियाणा पिछड़ गया है।
आर्थिक वृद्धि और उद्योगों से जुड़े मानकों में हरियाणा का ग्राफ लुढ़का है, जिसके चलते प्रदेश में बेरोजगारी दर साल 2019 के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई है।
मैन्युफैक्चरिंग विभाग में रोजगार बढ़ने की जगह लगातार घटा है। जबकि, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हरियाणा में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम होनी चाहिए। इसके विपरीत अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि नीति आयोग द्वारा तय भुखमरी खत्म करने के मानक में मामूली सुधार हुआ है
जिसका श्रेय सरकार को नहीं, उन किसानों को जाता है जिनको राहत देने की बजाय आए दिन सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है।
उन्होंने शिक्षा का स्तर भी गिरा है। स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों का ड्रॉपआउट पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अभी भी वक्त है भाजपा सरकार झूठे सब्जबाग दिखाना बंद करे और अपनी नाकामियों को आंकड़ों की हेराफेरी के नीचे दबाने की बजाय प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करें।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह सरकार द्वारा आमजन के साथ जुमला खेलने का प्रयास किया जा रहा है, उसे झूठा खुद अब नीति आयोग ने साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोग जागरूक हो चुके हैं और विकास मंत्र की सच्चाई उनके सामने आ चुकी है।
