HomeFaridabadखोरी गांव में होने वाली तोड़- फोड़ हुई स्थगित, प्रशासन ने तोड़-...

खोरी गांव में होने वाली तोड़- फोड़ हुई स्थगित, प्रशासन ने तोड़- फोड़ के लिए दिए यह आदेश

Published on

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद खोरी गांव में होने वाली तोड़- फोड़ को स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी जिला उपायुक्त यशपाल यादव, निगमायुक्त गरिमा मित्तल तथा डीसीपी एनआईटी अंशुल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर दिया।

दरअसल, दिल्ली-फरीदाबाद बॉर्डर पर बसे खोरी गांव में 125 एकड़ जमीन है। इसमें से 80 एकड़ जमीन पर लोगों ने कब्जा कर मकान बनाए हुए हैं। तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान इस कब्जे को खाली कराया जाएगा।

खोरी गांव में होने वाली तोड़- फोड़ हुई स्थगित, प्रशासन ने तोड़- फोड़ के लिए दिए यह आदेश

वहीं, कार्रवाई से पूर्व खोरी कॉलोनी के लोगों में खौफ का माहौल बन हुआ है। हालांकि, इससे पहले भी उच्च न्यायालय के आदेश पर कॉलोनी में तोड़फोड़ हो चुकी है वही अब आगामी 6 हफ़्तों के बीच मॉनिटरिंग कर तोड़फोड़ को अंजाम दिया जायेगा।

अब सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने जंगल की जमीन को पूरी तरह से मुक्त कराने का आदेश जारी किए। इसके लिए सभी विभागों को आदेश दिया गया। न्यायालय की ओर से पुलिस की भी जिम्मेदारी तय की गई, जिससे निगम कर्मियों की सुरक्षा को कोई खतरा न हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार खोरी वन क्षेत्र में बने करीब 10 हजार मकानों को तोड़ने के आदेश जारी किए है। नगर निगम को छह हफ्तों में तोड़फोड़ कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। निगम अधिकारियों ने कहा कि धीरे धीरे मकानों को तोड़ा जाएगा। क्योंकि एक दिन में इतने अधिक मकानों को तोड़ना संभव नहीं है।

लोगों ने बताया कि सरकार की ओर से गांव में कुछ माह पहले शिविर लगाकर परिवार पहचान पत्र भी बनाए गए है। इसके साथ ही सरकार कई बार खोरी गांव में सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों का निर्देश दे चुकी है। गांव खोरी इस्लाम चौक निवासी रिजवान अली का आरोप है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कई बार गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए हैं।

खोरी गांव में होने वाली तोड़- फोड़ हुई स्थगित, प्रशासन ने तोड़- फोड़ के लिए दिए यह आदेश

एक तरफ सरकार सुविधाएं देनी की बात करती है। दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है कि घर खाली करवाए जाएं। कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन में अब लोग कहां जाएंगे। ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। निगम को मकान खाली करने के लिए लोगों को 10 से 15 दिन का समय देना चाहिए।

Latest articles

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती – रेणु भाटिया (हरियाणा महिला आयोग की Chairperson)

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मैं कुछ भी...

नृत्य मेरे लिए पूजा के योग्य है: कशीना

एक शिक्षक के रूप में होने और MRIS 14( मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर...

महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर रक्तदान कर बनें पुण्य के भागी : भारत अरोड़ा

श्री महारानी वैष्णव देवी मंदिर संस्थान द्वारा महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के...

पुलिस का दुरूपयोग कर रही है भाजपा सरकार-विधायक नीरज शर्मा

आज दिनांक 26 फरवरी को एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने बहादुरगढ में...

More like this

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती – रेणु भाटिया (हरियाणा महिला आयोग की Chairperson)

मैं किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लिए मैं कुछ भी...

नृत्य मेरे लिए पूजा के योग्य है: कशीना

एक शिक्षक के रूप में होने और MRIS 14( मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर...

महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर रक्तदान कर बनें पुण्य के भागी : भारत अरोड़ा

श्री महारानी वैष्णव देवी मंदिर संस्थान द्वारा महारानी की प्राण प्रतिष्ठा दिवस के...