मोदी सरकार ने ट्विटर के साथ खेला बड़ा खेल

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न्यू आईटी रूल्स का पालन नहीं करने के लिए Twitter को बेहद महंगा पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक भारत में Twitter को मिलने वाला कानूनी संरक्षण खत्म कर दिया गया है। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने अभी तक इन नियमों को लागू नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है । हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आदेश जारी नहीं किया गया है। लेकिन ट्विटर ने अभी तक New IT Rules को लागू नहीं किया, इसलिए इसकी कानूनी सुरक्षा स्वतः समाप्त हो गई है।

क्या है इस फैसले की अहमियत ?

ट्विटर द्वारा कानूनी सुरक्षा वापस लेना एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब ट्विटर भारतीय कानूनों के बीच फस चुका है और इसे किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। साइबर कानून विशेषज्ञ बताते हैं, “आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है । इसमें किसी भी अपराधिक गतिविधियों के लिए कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अब अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए ट्विटर के इंडिया हेड की जिम्मेदारी होगी.”

ट्विटर के साथ ऐसा क्यों हुआ ?

मोदी सरकार ने ट्विटर के साथ खेला बड़ा खेल

सरकार ने 25 फरवरी को नए आईटी नियमों की घोषणा की थी और इसे लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में एक नोडल अधिकारी, शिकायत अधिकारी और अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया था। इसी के साथ बता दें ,नियमों में स्पष्ट था कि ये तीनों अधिकारी भारतीय और कंपनी के अधिकारी ही होने चाहिए। लेकिन ट्विटर ने अभी तक इन नियमों को लागू नहीं किया । हालांकि सरकार ने सख्ती दिखाने के बजाय ट्विटर को समय दिया।

सूत्रों के हवाले से खबर है की 5 जून को केंद्र ने एक नोटिस जारी कर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियम लागू करने को कहा । 6 जून को, ट्विटर ने सरकार को बताया कि उसने भारत में एक व्यक्ति को नोडल और शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। लेकिन सरकार ने कहा कि वह कंपनी का कर्मचारी नहीं है और एक लॉ फर्म में काम करने वाला वकील है।

मोदी सरकार ने ट्विटर के साथ खेला बड़ा खेल

उसके बाद ट्विटर की खिंचाई की गई तो कहा गया कि कर्मचारी कंपनी के साथ अनुबंध पर था। सरकार ने इसे भी स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति ट्विटर द्वारा नहीं की गई। इस वजह से केंद्र सरकार द्वारा ट्विटर को दी गई कानूनी सुरक्षा खुद ब खुद समाप्त हो गई।

ट्विटर पर अब क्या हो रहा है ?

सरकार के सूत्रों ने कहा कि उन्हें कुछ मीडिया रिपोर्टस से पता चला है कि ट्विटर ने भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन उनके नाम की घोषणा बाद में की जाएगी। लेकिन तब तक ट्विटर को किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा और वह हर आप त्तिजनक पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा।