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वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, ड्रोन कॉरपोरेशन का होगा गठन

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हरियाणा सरकार अवैध निर्माणों को लेकर काफी सख्त है और सख्त कार्यवाही करने के मूड में है। इसी के मद्देनजर सरकार की ओर से ड्रोन कॉरपोरेशन का गठन किया जा रहा है।

दरअसल, शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी विभागों के लिए 200 ड्रोन कब्जे और अतिक्रमण रोकने के काम आएंगे। जिले में भी अरावली की पहाड़ी से लेकर अन्य जगह सरकारी जमीन पर बड़े स्तर पर कब्जे और अतिक्रमण हैं।

वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, ड्रोन कॉरपोरेशन का होगा गठन

यहां कभी कभी अरावली में ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। खोरी बस्ती में हुए अवैध निर्माणों का भी ड्रोन से सर्वे कराया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार अरावली में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण हैं। यहां 120 निर्माणों को तोड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन अवैध निर्माणों की पूरी जानकारी न मिलने की वजह से यह कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके अलावा फरीदाबाद सूरजकुंड रोड गुरुग्राम रोड पर बड़ी संख्या में अवैध रूप से फार्म हाउस बने हुए हैं।

वन क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, ड्रोन कॉरपोरेशन का होगा गठन

इससे प्रशासन के पास पुख्ता सबूत होगा और कानूनी कार्रवाई करने में आसानी होगी। इसके अलावा नगर निगम की काफी जमीन पर भी विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण व कब्जे हैं। जिन पर समय-समय पर कार्रवाई होती रहती है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन का है। ज्ञात हो कि फरीदाबाद सेक्टर-20ए और 20बी में पिछले दिनों 100 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन से कब्जों का सफाया किया गया था। अभी भी 100 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जे व अतिक्रमण बताया जा रहा है। इसी कड़ी  में अब प्रदेश सरकार ने ड्रोन कॉरपोरेशन का गठन करने का निर्णय लिया है।

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