शहरवासियों से 15 महीने बाद सीवर–पानी का शुल्क वसूलने के लिए नगर निगम द्वारा बिल भेजा जाएगा। नगर निगम द्वारा अपना राजस्व बढ़ाने के लिए सीवर–पानी के नए कनेक्शन के आवेदन लेना भी प्रारंभ कर देगी।
निगमायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल की ओर से इसके बारे में सभी कार्यकारी अभियंता को आदेश जारी कर दिए हैं। आईटी सेल को भी इसका डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया है।
आपको बता दें कि सीवर–पानी के करीब 2.5 लाख कनेक्शन नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज है। करीब सवा साल से निगम द्वारा इसकी वसूली नहीं की गई है। जो लोग सीवर–पानी का कनेक्शन का आवेदन लेकर निगम आते है उन्हें वापिस भेज दिया जाता है और अधिकारी कहते हैं कि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जायेगा तब आवेदन लिया जाएगा।
नगर निगम का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में शहर की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। महामारी के इस कठिन दौर में नगर निगम की ओर से पहले सीवर–पानी कनेक्शन के लिए शिविर लगाए जाते रहे हैं।
इन शिविरों की सहायता से नगर निगम को राजस्व में बढ़ोतरी मिलती थी। कई स्थानों पर तो अवैध कनेक्शन को भी वैध घोषित कर दिए जाते थे।
पिछले दिनों निजी एजेंसी की ओर से एक संपत्ति कर सर्वे किया गया जिसमें नगर निगम क्षेत्र में लगभग 5.5 लाख यूनिटों का डाटा सामने आया है।
नगर निगम के अधिकारी यह मानकर चल रहे हैं कि अगर सभी सीवर–पानी के कनेक्शन वैध हो जाएं तो निगम को बड़ा राजस्व प्राप्त होगा।
निगमायुक्त डॉ. गरिमा मित्तलने कहा कि उन्होंने सीवर पानी के शुल्क की रिकवरी के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही बही खाते के रिकॉर्ड को भी कंप्यूटर में अपलोड करने के लिया कहा गया है। निगम की आय बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है।
