सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में इस सप्ताह अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही होगी। इस बात की जानकारी निगम कमिश्नर डॉ गरिमा मित्तल ने दी। तोड़फोड़ की कार्यवाही को लेकर नगर निगम की तैयारियां अंतिम चरण में है।
बहुत से लोगों ने पहले ही अपने मकान खाली कर दी है वहीं नगर निगम में होटल राजवंश में वाहनों की व्यवस्था की हुई है ताकि लोगों को अपना मकान खाली करना हो तो इन वाहनों का इस्तेमाल किया जा सके। अवैध निर्माण के खिलाफ होने वाली कार्यवाही में हरियाणा पर्यटन विभाग में नगर निगम का सहयोग कर रहा है। विभाग के दो कर्मचारियों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए गए हैं।
दरअसल, बीते 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र की छोरी बस्ती में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। साथ ही नगर निगम को 6 हफ्ते में कार्यवाही करके जवाब देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद खोरी गांव के लोग लगातार पुनर्वास की मांग कर रहे थे।
इसी मुद्दे पर लोगों ने 30 जून को महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने हिस्सा लिया। फरीदाबाद पुलिस ने धारा 144 के तहत महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी थी। महापंचायत करने पर अड़े लोगों ने पुलिस पर पथराव किया तथा जवाबी कार्यवाही में फरीदाबाद पुलिस ने खोरी वासियों पर लाठीचार्ज किया।
मुख्यमंत्री ने की पुनर्वास की घोषणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे खोरी वासियों के लिए पुनर्वास की योजना बनाई है। योजना के तहत हरियाणा के करीब 1400 मतदाताओं को सरकारी फ्लैट में पुनर्वास दिया जाएगा।
क्या कहना है नगर निगम कमिश्नर का
नगर निगम कमिश्नर डॉ गरिमा मित्तल ने बताया कि इसी हफ्ते अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करनी है। तैयारी पूरी कर ली गई है।
कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। होली बस्ती के किसी निवासी को अपने मूल निवास जाना है तो उनके टिकट तथा सामान ले जाने को वाहन की व्यवस्था निगम की ओर से की गई है।
