वन विभाग की ज़मीन से अवैध कब्ज़ा हटाने के लिए फरीदाबाद प्रशासन के पास अब केवल एक हफ्ते का समय रह गया है। इस हफ्ते में प्रशासन को करीब 10 हजार मकान तोड़ने है और 19 जुलाई तक कार्यवाही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है परन्तु अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा खोरी गांव में तोड़- फोड़ नही की गई हालांकि मलबा उठाने के काम युद्धस्तर पर किया गया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर वन विभाग की जमीन पर बसे खोरी गांव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अनुपालन करने के लिए कोर्ट ने फरीदाबाद प्रशासन को करीब 6 हफ्ते का समय दिया है।
यह समय सीमा आगामी 19 जुलाई को समाप्त होने वाली है वहीं प्रशासन की ओर से अभी तक खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं की गई है। फरीदाबाद प्रशासन की ओर से तोड़फोड़ की कार्यवाही को अमल में लाने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा चुकी है।
नगर निगम और जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए टीम गठित की है। इसके लिए 1500 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है जिनमें 500 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। जिला प्रशासन खोरी में लोगों को स्वयं पलायन के आदेश दिए हैं। इसके लिए फरीदाबाद प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों ने खोरी गांव का जायजा लिया तथा मुनादी के माध्यम से अपने मकान हटाने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही निगम ने गांव भर में नोटिस लगाए हैं। नोटिस में नगर निगम की जमीन को चिन्हित किया गया है। तोड़फोड़ के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। इस बीच प्रशासन कई बार समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा भी ले चुका है।
हाल ही में प्रशासन की ओर से लोगों को अपने घरों को खुद खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था। खोरी गांव की सरदार कॉलोनी को प्रशासन ने खाली करवा दिया है लेकिन अभी तोड़फोड़ की कार्यवाही होना बाकी है।
