हरियाणा राज्य में बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति लांच की गई है। पंचकूला में इस विषय पर एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई शिक्षा नीति की शुरुआत की। उनके अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखना व शिक्षा नीतियों में सुधार सरकार की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नई शिक्षा नीति को समय देने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा की नीतियों में सुधार के लिए अन्य लोगों से भी परामर्श लिया जा सके। शिक्षा में सुधार बच्चों के भविष्य के लिए अति आवश्यक है।
मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि राज्य में वर्ष 2025 तक नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विषय में 200000 लोगों से परामर्श लिया गया था कि नई शिक्षा नीति के जरिए बच्चों की शिक्षा पर पहले से अधिक ध्यान दिया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति को आगे तक ले कर जाना है, जिसके लिए सबको मिलकर चलना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 से 5 साल तक के बच्चों के लिए भी राज्य में स्कूल खोले जाएंगे। इस विषय में 4000 प्ले वे स्कूल खोलने की योजना बनाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में आंगनबाड़ियों की हालत भी ठीक नहीं है उन्हें भी सुव्यवस्थित करने की योजना तैयार की जा रही है।
खट्टर ने कहा कि वे हर छात्र को स्कूल भेजने का कार्य करेंगे। उन्होंने जीरो ड्रॉप आउट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत हर एक बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। जीरो ड्रॉपआउट लक्ष्य के तहत एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा।
उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में विज्ञान और गणित की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खट्टर ने कहा कि स्कूलों के साथ-साथ प्रदेश में कौशल विश्वविद्यालय होना भी अति आवश्यक है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकें।
खट्टर का कहना है कि राज्य खेलों में तो आगे है ही साथ ही उन्हें शिक्षा में भी आगे बढ़ना है। उनके अनुसार की यह नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों बदलाव लेकर आएगी। खट्टर ने कहा कि युवाओं को रोजगार की भी जरूरत है, जिसके लिए पहले उन्हें शिक्षा के उद्देश्य को समझना होगा व पूरी लगन के साथ शिक्षा पर ध्यान देना होगा।
आज के समय में चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छी स्केल की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पासपोर्ट सहायता व्यवस्था भी शुरू की गई है ताकि आगे बढ़ने की चाह रखने वाले बच्चे बाहर जाकर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
