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हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति मामले में समिति की बैठक, पांच आईपीएस अधिकारी नए डीजीपी की दौड़ में शामिल

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हरियाणा प्रदेश को अब जल्द ही नया डीजीपी मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नई दिल्ली में 12 अगस्त को डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल बनाए जाने के लिए सूचीबद्ध समिति की बैठक की जा रही है, जिसमें पांच सदस्यीय समिति द्वारा नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए तीन उपायुक्त आईपीएस के नाम हरियाणा सरकार को सुझाए जाएंगे। इन नामों में से एक वरिष्ठ एवं भरोसेमंद आईपीएस मनोहर लाल को हरियाणा सरकार द्वारा डीजीपी के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

समिति की बैठक नई दिल्ली में स्थित आयोग कार्यालय में शाम को 5 बजे से शुरू की जाएगी। बैठक में समिति के चेयरमैन या आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह सचिव या फिर उनकी ओर से चुने गए विशेष सचिव रैंक के अधिकारी, हरियाणा के मुख्य सचिव एवं वर्तमान डीजीपी को भी समिति की बैठक में उपस्थित रहना होगा।

हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति मामले में समिति की बैठक, पांच आईपीएस अधिकारी नए डीजीपी की दौड़ में शामिल

वे डीजीपी जो एक बार फिर से नियुक्ति पद की दौड़ में शामिल हैं वे समिति की बैठक के सदस्य नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से चुना गया एक अन्य सदस्य भी समिति की बैठक में मौजूद रहेगा, लेकिन वह सदस्य हरियाणा कैडर का नहीं होगा। नए डीजीपी की इस दौड़ में पांच आईपीएस अधिकारी शामिल हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा पीके अग्रवाल, आरसी मिश्रा, शत्रुजीत कपूर, मोहम्मद अकील व देशराज समेत सात वरिष्ठ आईपीएस के नाम का पैनल ने केंद्र को भेजा गया है। इन सात नामों में से दो आईपीएस आने वाले दिनों में सेवानिर्वत्त होने वाले हैं, इसलिए अब आईपीएस की दौड़ में पांच प्रमुख ही शामिल हैं।

हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति मामले में समिति की बैठक, पांच आईपीएस अधिकारी नए डीजीपी की दौड़ में शामिल

20 अगस्त को विधानसभा का नया सत्र शुरू होने से पहले हरियाणा को नया डीजीपी मिलने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं।डीजीपी मनोज यादव को कार्यमुक्त करने के लिए गृह सचिव राजीव अरोड़ा को ग्रह मंत्री अनिल विज पत्र लिख चुके हैं।

बता दें कि बजट सत्र में अकाली विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर हमले के प्रयास मामले में डीजीपी मनोज यादव घिरे हुए हैं। इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ डीजीपी मनोज यादव द्वारा कोई कार्रवाई न करने व मामले में लीपापोती को लेकर डीजीपी का मामला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति को भेज दिया गया है।

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