हरियाणा विधानसभा के अंतर्गत 3 दिन की के मानसून सत्र के दौरान कुल मिलाकर 11 विधेयक पारित किए गए जिसमें हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष द्वारा कुछ विधेयकों को समिति के पास भेजने की मांग पर हंगामा करने की मांग पर उनकी आंशका भापते हुए सीएम द्वारा उनकी सभी शंकाओं को दूर करते हुए
कुछ विधेयकों में जरूरी सुधार कर उन्हें पारित किया गया। हम लोगों को मुफ्त चीजें देने की बजाय उन्हें पैरों पर खड़ा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
मानसून सत्र समाप्त होने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विपक्ष को विधेयकों में त्रुटियों को इंगित करने का मौका दिया। परंतु आलम यह रहा कि उन्होंने पुरानी आदत के चलते केवल खिलाफत करने के लिए ही आलोचना की थी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक से विकास परियोजनाओं,
आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने में मदद मिलेगी। भूमि मालिकों को न्यायोचित मुआवजा प्रदान करने तथा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता में संतुलन बनाने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि परिवार पहचान विधेयक का मुख्य उद्देश्य लाभ, सब्सिडी, योजनाओं और सेवाओं के वितरण के लिए लाभार्थियों और प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा भी गया है कि कई बार अपात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ ले जाते हैं, जबकि पात्र व्यक्ति वंचित रह जाते हैं।
मानसून सत्र में सभी दलों के विधायक अपने दल और पद से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर मुखर रहे। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों से संबंधित भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हुए गंभीरता दिखाई। कई विधायकों ने तो यहां तक कह दिया कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कम होने की बजाय बढ़ रहा है सत्र के दौरान किसान संगठनों के आंदोलन पर भाजपा-जजपा गठबंधन और कांग्रेस का रुख पहले जैसा ही रहा।
सत्र के दौरान कोरोना काल में हुई मौतों, पेपर लीक होने पर कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया रद और परिवार पहचान पत्र के आंकड़े सुरक्षित रखने को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मोर्चा संभाला तो विपक्ष की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, गीता भुक्कल औ बीबी बत्रा ने सत्तापक्ष पर हमला बोला।
सदन की कार्यवाही के दौरान निर्दलीय विधायक भी सक्रिय रहे। इस दौरान निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव छायंसा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कालेज में ओपीडी शुरू कराने की मांग रखी। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद ने गुरुग्राम नगर निगम के भ्रष्टाचार से लेकर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
इस दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डा. अमित अग्रवाल और प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता भी मौजूद रहे।
