हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार ने राज्य में गौ हत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मीटिंग में कहा कि फास्ट-ट्रैक अदालतों में गोहत्या के मामलों में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने आज नूंह में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्म का अधिकार विधेयक पारित किया जाएगा। इसके अलावा, हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्रों में धार्मिक सम्पदा की देखभाल के लिए एक धर्मदा बोर्ड का भी गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हुए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गोहत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सभी मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक अदालतों में होगी। उन्होंने कहा, “अगर गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा गौ रक्षा और गौ संवर्धन अधिनियम, 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे,”
जबरन धार्मिक धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, और इस तरह के सभी गैरकानूनी धर्मांतरणों का कड़ा संज्ञान लेते हुए, धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार विधेयक को पारित किया जाएगा।
विधेयक के प्रावधान, नाजायज धर्मांतरण में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक क्षेत्रों की धार्मिक संपत्ति की देखभाल के लिए धर्मदा बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह कार्य संबंधित क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुसार किया जाएगा।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भी की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाईचारे की भावना को मजबूत करके सामाजिक सद्भाव बनाए रखें जो सदियों से प्रचलित है।
उन्होंने कहा, “हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि देश, राज्य और समाज हम सभी के हैं। असामाजिक तत्वों की हरकतों के लिए पूरे समाज को दोषी ठहराना सही नहीं है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग करते समय भी सतर्क रहना चाहिए। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। ”
