अपडेट करवा लीजिए अपना राशन कार्ड का मोबाइल नंबर, नहीं तो नहीं मिलेगा राशन, जाने कैसे करें आवेदन

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 अपडेट करवा लीजिए अपना राशन कार्ड का मोबाइल नंबर, नहीं तो नहीं मिलेगा राशन, जाने कैसे करें आवेदन

राशन कार्ड के बारे में अपने जरूर सुना होगा, राशन कार्ड बाकी के डाक्यूमेंट्स की तरह अभी जरूरी हो गया है की मदद से कार्ड धारकों को राशन के डिपो में से उचित मूल्य में राशन उपलब्ध हो जाता है। राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना आई है,कि वह अब कि अगर आप राशन कार्ड धारक है तो आप को सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलेगा लेकिन कुछ चीजों की वजह से आपको समस्या हो सकती है। यदि राशन कार्ड के साथ लिंक किया गया मोबाइल नंबर बदल गया है तो,या फिर नंबर गलत है तो, आपका कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो उस राशन कार्ड पर तुरंत अपडेट कराएं।

अपडेट करवा लीजिए अपना राशन कार्ड का मोबाइल नंबर, नहीं तो नहीं मिलेगा राशन, जाने कैसे करें आवेदन

आपको बता दें कि राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना बहुत ही जरूरी है और साथ ही बहुत आसान है, आप घर बैठकर बहुत आसानी से अपने राशन कार्ड को मोबाइल नंबर से अपडेट कर सकते हैं। राशन कार्ड में पुराना मोबाइल नंबर डाला हुआ है तो आपको राशन से जुड़े अपडेट नहीं मिल पाएंगे, इसलिए विभाग की तरफ से आए दिन जरूरी अपडेट मैसेज के जरिए धकारों तक भेजे जाते हैं।

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राशन कार्ड में मोबाइल नंबर ऐसे अपडेट करें

राशन कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से कैसे अपडेट करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप इस साइट को क्लिक करें https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx 2 आपके सामने पेज खुलेगा यहां।3 आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है। 4 उसके बाद इसके नीचे दिए गए कॉलम में अपनी सारी जानकारी भरे।5 फिर उस कॉलम में अपना Aadhaar Number of Head of Household/NFS ID लिखें।

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दूसरे कॉलम में Ration card No लिखें.
7. तीसरे कॉलम में Name of Head of Household लिखें.
8. आखिरी कॉलम में आप अपना नया मोबाइल नंबर लिखें और सेव करें.
10. अब आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा.

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देश के 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जून 2020 से रसन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत आप किसी भी राज्य में रहकर आसमान खरीद सकते हैं साथ ही है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,गुजरात महाराष्ट्र ,हरियाणा,राजस्थान, कर्नाटक,केरल,मध्य प्रदेश, झारखंड,बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, प्रदेश और दमन – दीव में यह योजना पहले से लागू की गई है।