जब भी कभी सरकारी महकमे का नाम आता है तो सबसे पहले जनता के मन में एक विचार आता है कि अब यह कार्य पूरा ही नहीं होगा, लेकिन अब सरकार ने ऐसे अफसरों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है जिनकी वजह से जनता परेशान हो रही थी जनता के कामों को समय पर पूरा न करने तथा लटकाए रखने वाले सरकारी अफसर अब मुसीबत में पड़ने वाले हैं
क्योंकि हिसार पहुंचे सेवा अधिकारी आयोग के मुख्य आयुक्त पीसी गुप्ता ने कहा कि अफसरों को अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा शिकायतों को टालना और फाइलों का लटकाना अब किसी भी सरकारी अधिकारी पर भारी पड़ सकता है इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 31 अक्टूबर 2020 तक की सभी पेंडिंग फाइलों को पूरी तरह से निपटा दिया जाए ।
यानी कि जो कार्य बाकी रह गए थे उनको पूरा किया जाए इसके बाद भी उन्हें कोई संबंधित शिकायत मिलती है तो इसके लिए अधिकारी से जवाब मांगेंगे जो भी अफसर 546 सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही बरतता हैं तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा यदि यह जुर्माना 3 बार लगता है तो वह सरकारी सेवा के अयोग्य मान लिया जाएगा और उसकी सेवाएं उसी दिन खत्म करने की सिफारिश की जाएगी
60 दिनों में होने वाला काम करीबन 4 साल तक लटका हुआ इस पर हैरानी जताते हुए मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि वाहन ट्रांसफर, मजदूर किसान की मौत पर दिए जाने वाले मुआवजे का जो काम 60 दिन में कर देना चाहिए था उसको 4 साल तक लटका रखा है बिजली निगम, नगर निगम समाज कल्याण विभाग मैरिज सर्टिफिकेट भवन निर्माण आदि के काम को सालों तक लटकाया जाता है
अब इस तरह की कार्यशैली से काम नहीं बनेगा इसके लिए आयोग में एक नई तरह की एप्लीकेशन तैयार की गई है अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी किसी फाइल को अपने निर्धारित समय से देरी करता पाया गया तो वह शिकायत एप्लीकेशन दी जाएगी उस पर जुर्माना लगाते हुए उसकी सेवाओं की समाप्ति अपील की जाएगी इसे अपने आप ही पता लग जाएगा ।
कि अधिकारी जनता की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है इस बात का कोई असर नहीं होगा कि अब सरकार अफसर ट्रांसफर लेकर किसी और जिले में चले जाएं 31 विभागों की 546 सेवाओं के अलावा कई तरह के जरूरी कामों को जल्द से सेवाओं के नियमों के दायरे में लाया जाएगा एक बच्चे से लेकर स्टूडेंट, दिव्यांग, विशेष वर्ग को जीवन के लिए सेवा नियमों के दायरे में लाया जाएगा काम करना शुरू किया था यदि कोई शिकायत है सीएम विंडो पर दर्ज की जाती है तो उससे संबंधित अधिकारी को सीधा नोटिस जारी किया जाएगा ।