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प्रदेश में अनुसूचित जाति – जनजाति व टपरीवास लड़कियों के विवाह में दिए जाने वाले शगुन की राशि को बढ़ाकर किया गया 71 हजार

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हरियाणा में अनुसूचित जाति – जनजाति और टपरीवास लड़कियों की शादी में 71 हजार रुपए शगुन के तौर पर दिया जायेंगे। जिसमें से 66 हजार रुपए शादी वाले दिन या उससे पहले मिलेंगे तथा बाकी 5 हजार रुपए शादी का सर्टिफिकेट जमा कराने के छः महीनों के अंदर मिल जाएंगे।

बता दें कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली व अनुसूचित जाति – जनजाति की लड़कियों को पहले शादी में शगुन के रूप में 51 हजार रुपए दिए जा रहे थे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की लड़कियों को भी शादी में दिया जाने वाली शगुन की राशि को बढ़ाकर 31 हजार रुपए कर दिया गया है, जोकि पहले केवल 11 हजार रुपए था।

प्रदेश में अनुसूचित जाति - जनजाति व टपरीवास लड़कियों के विवाह में दिए जाने वाले शगुन की राशि को बढ़ाकर किया गया 71 हजार

बीपीएल परिवार की बेटियों को 28 हजार रुपए कन्यादान दिए जायेंगे, जिनमें से 3 हजार रुपए शादी का सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद दिए जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग उन परिवारों जिनकी वार्षिक आय 80 हजार रुपए से कम है, उन्हें भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार रुपए की शगुन राशि दी जाएगी।

वहीं हरियाणा सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 में “डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम” के 365 करोड़ रुपयों का फंड जारी कर दिया है। इस फंड को प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पीने के पानी, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सामुदायिक भवन, पुल, सड़क, गलियां, खेल, पशु देखभाल, महिला एवं बाल विकास सेवाओं के अलावा बागवानी के कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

प्रदेश में अनुसूचित जाति - जनजाति व टपरीवास लड़कियों के विवाह में दिए जाने वाले शगुन की राशि को बढ़ाकर किया गया 71 हजार

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जहां एक ओर प्रदेश में प्रोजेक्ट लाकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार समुचित धन खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि “डिस्ट्रिक्ट स्कीम फंड” का अधिक से अधिक सदुपयोग कर प्रदेश में प्रगति के कदम आगे बढ़ाए जाएंगे।

बता दें कि इस स्कीम का कुल 364.93 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है, जिसमें से 146.25 करोड़ रूपये अनुसूचित जाति वर्ग सहित गरीब व कमजोर तबकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आमतौर पर छोटी – मोटी समस्याएं जिला कष्ट निवारण समिति ने उठाई जाती हैं।

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“डिस्ट्रिक्ट प्लान स्कीम” का पैसा उन पर भी खर्च किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, परिवार कल्याण केंद्र व एएनएम केंद्र के भवन तथा दीवार, मरीजों के लिए पार्किंग व शेड का निर्माण भी किया जाएगा।

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