हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि बॉर्डर पर बंद रास्ते जल्द खुलेंगे। वे आज यहां हरियाणा निवास पर समर्पण पोर्टल, हुनर एप्लीकेशन और विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बंद रास्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने बातचीत के लिए कमेटी बनाई है। किसानों को बातचीत के लिए बुलाया भी था, लेकिन वे नहीं आए। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर सारी जानकारी दी जाएगी और आगे की स्थिति के बारे में कोर्ट निर्णय करेगा।
उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में होने वाला बंद शांतिपूर्ण रहेगा। रास्ते बंद होने से समाज को भी तकलीफ होती है। इससे लोगों को घूमकर जाना पड़ रहा है, व्यापार को नुकसान हो रहा है। समाज के हित में यही है कि रास्ते जल्द खुलने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले में पैरवी के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि हमारा प्रयास है कि इस तरह के गलत कामों में लगे गैंग को जड़ से खत्म किया जाए। इस संबंध में पुलिस विभाग को स्पेशल टीम गठित कर गंभीरता से काम करने के आदेश दिए हुए हैं।
कोई भी कर्मचारी गलत करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गलत काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है। इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कोई भी कर्मचारी यदि गलत करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा।
7 अक्टूबर को 71 हरित स्टोर खोले जाएंगे
हरियाणा में खोले जाने वाले हरित स्टोर के संबंध में जवाब देते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ सेवा समर्पण पर्व 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत आगामी 7 अक्टूबर को 71 हरित स्टोर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिवस है और 7 अक्टूबर को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसी के चलते 7 अक्टूबर 71 हरित स्टोर खोलने का निर्णय लिया है।
हर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए किया जा रहा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए काम किया जा रहा है। सभी प्रॉपर्टी की इंडिविजुअल आइडेंटिटि बनाए जाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। उल्लेखनीय है कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा मुक्त करते हुए हर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जा रही है। इसके साथ-साथ ही एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में 1200 अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर किया जाएगा।
ई-व्हीकल की पॉलिसी जल्द लाई जाएगी
वाहनों के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई-व्हीकल पॉलिसी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग इस पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ई-व्हीकल पॉलिसी अमल में लाई जाएगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में पुराने डीजल-पेट्रोल के आटो को ई-आटो में बदलने पर काम किया जा रहा है।