महामारी के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- पीएमजीकेएवाई की घोषणा की गई थी। शुरू में यह योजना अप्रैल-जून 2020 तक के लिए थी, लेकिन बाद में इसे इस साल 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन देने की योजना को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
वही बात करे कैबिनेट बैठक की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। जिसमे कैंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई को मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
अब इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी भी देदी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए । जिसमे कैंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई को मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
अब इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलेगा।इसके अलावा, कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी दी.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ”कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है.
देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त दी जा रही है। योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से सभी राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जा रहा है।
परिवार में प्रोटीन की मात्रा की सुनिश्चित करने के लिए 1 किलो दाल भी हर महीने दी जा रही है। पीएमजीकेएवाई का लाभ उन लोगों को भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
