हरियाणा में 100 करोड़ से अधिक हेलमेट का हो रहा है घोटाला, अफसरों की चल रही है मनमानी पढ़िए कैसे हो रहे हैं घोटाले

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देश में हेलमेट लगातार लगाने के आदेश दिए जाते हैं लेकिन उनके घोटाले के बारे में सोचता ही नहीं ऐसी ही खबर सामने आ रही है जिसमें दो पहिया वाहनों के साथ फ्री हेलमेट देने का नियम देरी से लागू होने पर 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हो गया। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में सालाना अमूमन 4 लाख से तक दोपहिया वाहनों की बिक्री होती है। इन आंकड़ों का प्रमाण हमने आरटीओ ऑफिस से लिया है।

राज्य के परिवहन विभाग ने 9 नवंबर को एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने फ्री हैंड मेड देने की बात रखी थी लेकिन अफसरों की मनमानी चलते हुए इसे लागू करने में सुस्ती दिखाई जा रही है।

हरियाणा में 100 करोड़ से अधिक हेलमेट का हो रहा है घोटाला, अफसरों की चल रही है मनमानी पढ़िए कैसे हो रहे हैं घोटाले

बता दें कि दोपहिया के साथ हेलमेट देने अब शुरू कर दिए हैं इसके साथ ही एजेंसी में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का भी कार्य शुरू कर दिया है। बैनर लगाकर लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं एजेंसी वाले।

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इन नियमों को लागू करने के पीछे कोई फ्री हेलमेट देने का नही बल्कि गुणवत्ता मानक के अनुरूप यह है इसीलिए अब नियमों के अनुसार 138 (4) (एफ) मैं दोपहिया वाहनों को निशुल्क हेलमेट दिए जाने का आदेश जारी हुआ है नियमों के अनुसार मोटरसाइकिल एक्टिवा देखते समय यह ध्यान में रखा जाएगा की अब फ्री में हेलमेट दिए जाए।

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साथ ही यह ध्यान में रखा जाए कि ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 (63) के तहत दिए गए मानकों पर हेलमेट दिया जाए और दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी इसकी सप्लाई डीलर को करे। हेलमेट देने में किस स्तर पर ढिलाई हुई है।यह जांच का विषय है।

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साथ ही आपको बता दें कि हर सरकार ने इन आदेशों को लागू कर दिया है वही अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 5 अगस्त 2021 ओडिशा में 7 अगस्त 2021 और चेन्नई में 29 मार्च 2019 को इस संबंध में आदेश जारी किए थे।इतना ही नहीं हरियाणा में भी इन आदेशों को 9 नवंबर 2021 को लागू किया गया। हरियाणा में सबसे अधिक दोपहिया वाहन गुरुग्राम में बिकते हैं, दूसरे नंबर फरीदाबाद और फिर सोनीपत है।

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राज्य सरकार के आदेश के बावजूद कई जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) बेखबर थे। इस मामले में निशुल्क दिए जाने वाला हेलमेट ही डकार गए एजेंसी संचालक, रद होगा लाइसेंस शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। इसी खबर पर संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को रिमाइंडर भेजकर रिपोर्ट तलब की। इसके बाद डीटीओ हरकत में आए और एसडीएम से भी पत्राचार कर एजेंसी संचालकों की बैठक बुलाई। अब वाहन के साथ हेलमेट निशुल्क देना शुरू कर दिया गया है।