हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजनों को तोहफा देते हुए हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की घोषणा की है। इसके साथ-साथ उन्होंने राजकीय अन्ध विद्यालय, पानीपत की नई बिल्डिंग बनाने और नेत्रहीन अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अम्बाला के आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का शिलान्यास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विशेषतः दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट और दिव्यांग अवॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया।
इस कार्यक्रम में अम्बाला से हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सामाजिक एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओमप्रकाश यादव भी जुड़े।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिव्यांगजनों में भी कोई न कोई विशेष गुण होते हैं। इसका उदाहरण दिव्यांगजनों ने पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतकर दे दिया है। सूरदास नेत्रहीन होते हुए भी महाकवि कहलाए। इसी तरह लुई ब्रेल ने नेत्रहीन होते हुए भी ब्रेल लिपि तैयार की, हेलेन केलर मूक, बधिर व नेत्रहीन होने पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से अक्षम लोगों की देखभाल के लिए अम्बाला में 5 एकड़ भूमि पर 31 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत से आजीवन दिव्यांग देखभाल गृह का निर्माण किया जाएगा। इसमें 100 दिव्यांगजनों के लिए वस्त्र, भोजन व उनकी उचित देखभाल की पूरी व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि देश में करीब 50 लाख मानसिक अक्षम हैं, हरियाणा सरकार ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के लिए व्यापक स्तर पर सुविधाएं देने के प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिव्यांगजन स्टेट कमिशनर फॉर डिसेबलिटीज पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। पोर्टल पर ही अपनी शिकायत को ट्रैक करने के साथ-साथ अधिनियम सूचना, विभाग की योजनाएं व मामला सूची विधि व्यवस्था की जानकारी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए अवॉर्ड पोर्टल की भी शुरुआत की।
इस पोर्टल पर दिव्यांगजन सीधे अलग-अलग श्रेणी की अवॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे भी उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी, उन्हें विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि श्रेणी-1 एवं 2 के नेत्रहीन अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है, इनके लिए एनजीओ व अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, ताकि दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास जगे और वे आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली और दिव्यांगजनों को दी जा रही अलग-अलग सुविधाओं व पेंशन के संबंध में जानकारी ली।
इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग, विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी, दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़, निदेशक राजनारायण कौशिक, संयुक्त निदेशक आदित्य कौशिक व कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
