हरियाणा सरकार निरंतर जल और किसानों दोनों को बचाने में प्रयास कर रही है | सरकार शायद समय रहते यह जान चुकी है कि जल बिन कल नहीं किसान बिन अनाज नहीं और अनाज बिन आवाज़ नहीं, आवाज़ बिन ज़िन्दगी नहीं | राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में, आठ लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार चाहती है कि किसान अपनी खेतीबाड़ी के साथ-साथ डेयरी और पशुपालन व्यवसाय से जुड़े | कृषि मंत्री ने भी किसानों से आह्वान किया है कि रोजगार देने वाले बनें। हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल बुधवार को चंडीगढ़ से प्रदेश के किसानों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे। उन्होंने किसानों को राज्य सरकार की नीतियों से अवगत करवाया।
केंद्र सरकार हों या राज्य सरकार सभी को इस कठिन समय में किसानों का मनोबल बढ़ाने में आगे आना चाहिए | भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत सा हिस्सा खेती से जुड़ा है | वर्चुअल संवाद में मंत्री ने किसानों को फसलों का विविधीकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि वह अब रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। राज्य सरकार ने कृषि के अलावा, पशु पालन, डेयरी व मछली पालन के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की हैं। जिनका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के युवा बखूबी उठा सकते हैं। इससे गांव से शहर की तरफ रोजगार के लिए होने वाले पलायन को रोकने में मदद भी मिलेगी।
रोजगार इस समय हर युवा की ज़रूरत है | गत दिनों काफी चर्चा भी थी कि कुछ जापानी कंपनिया सोहना में प्लांट लगा सकती हैं | वर्चुअल संवाद में कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार किसानों के पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने पर जोर दे रही है। प्रदेश में करीब 8 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि पशुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 60 हजार रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक का बीमा किया जाता है।
प्रदेश सरकार मात्र किसानों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कामों के लिए भी तत्परता दिखा रही है | सरकार ने कहा है कि करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना में तेजी काम किया जाएगा | हरियाणा शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को परियोजना जल्दी आगे बढ़ाने के लिए कहा है । विज ने राज्य में चल रही अन्य विकास परियोजनाओं में भी तेजी लाकर निश्चित समय पर उन्हें पूरा करने को कहा है।
Written By – Om Sethi
