भारत के मोस्ट वांटेड बिजनेसमैन नीरव मोदी और विजय माल्या को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इनकी संपत्ति बेचकर सरकार भरपाई करेगी। बीते दिनों एक तरफ कांग्रेस तथा अन्य पार्टी के नेता अलग-अलग विधेयक को लेकर बात कर रहे थे। उन विधेयक को पारित नहीं होने की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में जारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीरव मोदी और विजय माल्या को लेकर एक बहुत ही अहम निर्णय लिया है। इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने उन्हें लेकर क्या निर्णय लिया है? इसे लेकर क्यों हो रही है खूब चर्चाएं? आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं।
आपको बता दें कि विजय माल्या और नीरव मोदी बीते कई वर्षों से हमारे देश से बा हर है। उन्हें भारत लाने के लिए भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन लोगों की संपत्ति को भी केंद्र में जारी पीएम मोदी की सरकार ने कुर्क करना शुरू कर दिया है।
उन लोगों की संपत्ति को भारत सरकार अपने खाते में कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर हमारे देश के नागरिक लगातार ट्वीट कर रहे हैं। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक जानकारी दी है।
नीरव मोदी की संपत्ति से हासिल किए 13000 करोड़
नीरो मोदी की संपत्ति को बेच कर भारत सरकार ने 13000 करोड़ के खाते में शामिल किया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के कई ऐसे लोग हैं। जो भारत से पैसे लेकर विदेश जाकर बैठ गए हैं। उन्हें लेकर केंद्र में जारी पीएम मोदी की सरकार लगातार काम कर रही है।
सिर्फ इतना ही नहीं समय-समय पर उन लोगों की संपत्तियों को सरकार के खाते में शामिल करने की यो जना बनाई जा रही है। हालांकि, नीरव मोदी और विजय माल्या को अपने देश में लाना ही सरकार का एकमात्र काम है।
संसद में नेताओं ने किया हंगामा
कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के नेता बीते कई दिनों से संसद में हंगामा करते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र में जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार काम कर रही है।
बता दें कि इससे पहले भी 5 लाख 49 हजार रुपए नीरव मोदी की संपत्ति को बेच कर सरकार ने अपने खाते में शामिल किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस तथा अन्य पार्टी के नेता नहीं चाहते कि उन लोगों की संपत्ति को बेच कर सरकार उन पैसों को हासिल करें जो वे लोग अपने साथ लेकर गए हैं।
