देशभर में फर्जी शिक्षकों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए यूपी की योगी सरकार द्वारा अब एक कड़ा फैसला लिया गया है। जिससे उत्तर प्रदेश में बढ़ती फर्जी शिक्षकों पर लगाम लगेगी और शिक्षा स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के तहत अब यूपी सरकार प्रदेश के फर्जी शिक्षकों से 900 करोड रुपए की वसूली करेगी।
उत्तर प्रदेश एसटीएफ और शिक्षा विभाग द्वारा की गई एक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने वाले करीब 1509 से अधिक फर्जी शिक्षक सामने आ चुके हैं। जिसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि पकड़े गए सभी फर्जी शिक्षकों से अब सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के लिए उनसे जुर्माने की राशि वसूली जाएगी।
इसी प्रकार लगातार उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों के सामने आने के बाद प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों अनुसार प्रदेश में सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी जिसके लिए जांच टीम का गठन भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के आदेश पर माध्यमिक, उच्च और बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। यह फैसला लगातार सामने आ रहे फर्जी शिक्षकों को देखते हुए लिया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि यदि इस जांच के दौरान किसी भी शिक्षक के दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और उनसे जुर्माने की राशि भी वसूली जाएगी। जिससे आने वाले समय में कोई शिक्षा विभाग के साथ फर्जीवाड़ा करने का दुस्साहस ना करें।
गौरतलब है कि प्रदेश में अनामिका शुक्ला का प्रकरण चर्चा में रहा। अनामिका शुक्ला के नाम पर प्रदेश के 25 विद्यालयों में नौकरी किए जाने का मामला सामने आया था। एक ही नाम से, एक ही डॉक्युमेंट के सहारे 13 महीने से 25 स्कूलों में नौकरी कर फर्जीवाड़ा करने वालों ने सरकार को लगभग एक करोड़ रुपये की चपत लगाई थी।
