अब प्रदेश में असंगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी श्रमिक सरकार की ओर मिलने वाली योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इतना ही नहीं सरकार स्वयं कामगारों को सूचित कर घर बैठे ही उनका हक पहुंचाने का काम करेगी।
इसके लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के हित के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उनके पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है।
इस पोर्टल के माध्यम से जहां राज्य के असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करके डाटा तैयार होगा तो वहीं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि आज असंगठित श्रमिकों का डाटा न होने की वजह से उन्हें कोई भी मॉनिटर नहीं कर पाता है और वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते है। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लॉन्च किए गये इस नये वेब पोर्टल के जरिये प्रदेश भर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटा तैयार होगा और जिससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पोर्टल पर पंजीकृत होने के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें निपुण करने, नए रोजगार के नए अवसर देने तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने में मदद मिलेगी।
वहीं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके साथ-साथ आज हरियाणा सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने परिवार पहचान पत्र योजना को लेकर कहा कि यह योजना परिवारों को समृद्ध बनाने की दिशा में सार्थक व ऐतिहासिक कदम हैं और इससे सरकार की योजनाओं का प्रभावी तरीके से प्रत्येक प्रदेशवासी तक पारदर्शिता से लाभ पहुंचाने में पूरी सहायता मिलेगी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि उनका मानना है कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार की अलग-अलग योजनाओं को प्रभावी तरीके से प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुंचाने में परिवार पहचान पत्र की अहम भूमिका होगी और यह योजना रीढ़ की हड्डी साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू कर बड़ा बदलाव लाने का कार्य किया है और प्रदेश को इसकी लंबे समय से जरूरत थी।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसका फायदा हमने कोरोना महामारी के शुरूआत में जब हरियाणा सरकार ने श्रम कल्याण बोर्ड में निर्माण क्षेत्र से जुड़े सभी श्रमिकों को एक हजार रूपये प्रति सप्ताह की सहायता राशि देने का निर्णय लिया था, उसमें देखने को मिला।
उन्होंने बताया कि जितने भी सरकार के पास रजिस्टर्ड वर्कर थे, उन्हें परिवार पहचान पत्र के डाटा से सिंक किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान यह भी देखने को मिला कि कई जगहों पर टेक्नोलॉजी न होने की वजह से अन्य लोग फायदा उठा रहे थे और जिन्हें यह मदद मिलनी चाहिए थी वे वंचित रह गये।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के बीच सरकार ने जनता तक पहुंचाने वाली सुविधाओं में आने वाली परेशानियों को अवसर बनाया और इन्हें दुरुस्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान चाहे डिस्ट्रेस राशन टोकन वितरित करने की बात हो या रोजगार पोर्टल, मिस्ट्री एप आदि लॉच करना हो, सरकार ने ऐसे तमाम कदम जनहित में उठाए।
डिप्टी सीएम ने बताया कि इसी वर्ष 26 जनवरी, 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव सिरसी को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार ने परिवार समृद्धि योजना को लॉच किया था।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि छह महीने के कम समय में 80 प्रतिशत से ज्यादा प्रदेश की आबादी (करीब 1 करोड़ 94 लाख लोग/56 लाख परिवार) को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि जिस प्रगति से इस योजना पर कार्य चल रहा है,
इसके अनुसार प्रदेश सरकार आगामी 40 दिनों में ही 100 प्रतिशत हरियाणा के लोगों को परिवार पहचान पत्र योजना से जोड़ने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं प्रदेश का नागरिक सरकार द्वारा उसे मिलने सभी योजनाओं को पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) के माध्यम से एक क्लिक के साथ देख सकेगा तो वहीं सरकार बेहतर तरीके से प्रदेशवासियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य कर सकेगी।