अफॉर्डेबल रेंटल : महामारी के दौर ने सबकुछ बदल के रख दिया है | गरीबों के काम – काज से लेकर घरों तक सभी कुछ कोरोना ने छीन लिया है | सरकार ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए सस्ती रहने की जगह के निर्माण के लिए एक महीने के भीतर राज्यों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं |
महामारी की मार झेली तो सभी ने है, लेकिन सबसे अधिक भुगतना पड़ा है प्रवासी श्रमिकों को | आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान जब किया था, इस किस्त में किसान, गरीब और मजदूरों पर फोकस रहा था |
केंद्र सरकार ने जिस प्रकार श्रमिकों के लिए कार्य किये हैं उस से पता चलता है कि गरीबों के ध्यान के लिए भी है कोई | वित्त मंत्री ने सभी के लिए अलग-अलग ऐलान किए थे | गरीब मजदूरों के लिए एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया गया था |
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी |
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एक ऑनलाइन मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली में इस योजना के तहत लगभग 32,000 फ्लैट उपलब्ध हैं, जबकि फरीदाबाद में लगभग 1,000 आवास इकाइयाँ हैं | पीपीपी मॉडल पर किराए पर रहने के लिए घर बनाएं जाएंगे, जिनमें वे कम किराया देकर रह सकते हैं | इससे वे कम किराया देकर शहर में रह सकेंगे |
सरकार द्वारा वित्तपोषित फ्लैटों के अलावा, खाली भूखंडों को भी योजना के तहत फ्लैटों के निर्माण के लिए विकसित किया जा सकता है, लेकिन राज्यों को समान अनुमति देने के लिए अपने संबंधित मास्टर प्लान में “उपयोग अनुमति” का चयन करना होगा | वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर मिडल क्लास को मिलने वाली सब्सिडी की समयसीमा मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है | इसमें 6 लाख से 18 लाख तक की आय वालों को होता है फायदा |