हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जो कि नागरिकों के लिए परेशानीमुक्त हो, पारदर्शी हो। इस मामले में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली की चर्चा देशभर में है और तेलंगाना समेत कई अन्य राज्य हरियाणा के मॉडल का अनुशरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को अगले सप्ताह तक कलेक्टर-रेट को स्टेंडर्डाइज करने के भी आज निर्देश दिए हैं।
उपमुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रैंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों से हरियाणा सिविल सचिवालय,चंडीगढ़ से रूबरू हो रहे थे। इस अवसर पर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी.उमाशंकर, हरियाणा के आपदा, राजस्व प्रबंधन एवं चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव श्री ए.के सिंह,भूमि-जोत एवं भू-अभिलेखों की चकबंदी विभाग की निदेशक आमना तसनीम, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कमलेश भादू समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
डिप्टी सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे रजिस्टरी के मामले में लगातार मॉनिटरिंग करें तथा तहसील स्तर पर भी एक कॉर्डिनेटर लगाएं जो रजिस्ट्री से संबंधित विभागों में जिला स्तर से समन्वय स्थापित करते रहें ताकि रजिस्ट्री करवाने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। एक उपायुक्त द्वारा एनआरआई की रजिस्ट्री के मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे मामलों में पासपोर्ट नंबर भी ऑनलाइन प्रक्रिया में दर्ज करना पड़ेगा।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को जिला उपायुक्तों द्वारा ध्यान में लाई गई ऑनलाइन रजिस्ट्री के मामले में आ रही छोटी-मोटी त्रुटियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने के निर्देश दिए।
