काम मे लाना होगा बदलाव 50 % कर्मचारियों के साथ काम करेंगे सरकारी दफ्तर : केशनी आनंद अरोड़ा

0
209


हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को खास दिशा निर्देश दिए है मुख्य सचिव ने कोरोना वायरस के कारण कर्मचारियों को हिदायद देते हुए कहा की दिनों दिन कोरोना के आकड़ो मे वृद्धि होती जा रही है इसके मद्देनजर अब सरकारी दफ्तरों में काम करने के तरीके में बदलाव लाना आवशयक हो गया है

दिए गए निर्देश के अनुसार सरकारी दफ्तरों में अब A और बी ग्रुप के १०० प्रतिशत कर्मचारी ऑफिस आकर काम करेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा । वही सी और डी ग्रूप के कर्मचारी ५० प्रतिशत ही कर्मचारी आएँगे यानी कि अब आधी संख्या के साथ ही काम करना होगा

काम मे लाना होगा बदलाव 50 % कर्मचारियों के साथ काम करेंगे सरकारी दफ्तर : केशनी आनंद अरोड़ा
हरियाणा मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा

इसके साथ ही H.O.D वीकली रोस्टर बनाएं जायँगे यह नियम सभी बोर्ड/कॉर्पोरशन/सोसायटी व यूनिवर्सिटी पर आदेश लागू किये जायेंगे फाइलों को मूवमेंट कम से कम किये जाने के आदेश भी पारित किए गए

साथ ही कर्मचारियों को निरन्तर मास्क, सेनेटाइजर आपूर्ति के भी चीफ सेक्रेटरी ने आदेशों की सख्ती से पालना के भी आदेश दिए।

साथ ही एसीएस केशनी आनन्द अरोड़ा आज यहां जिला व्यापार सुधार कार्य योजना (डीबीआरएपी) के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। बैठक में कुल 33 विभागों की समीक्षा की गई।

एसीएस अरोड़ा ने यह भी निर्देश दिए कि बिजनेस रिफार्म के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें व सभी सेवाओं को आनलाइन माध्यम से निर्धारित समय सीमा में दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए, सभी विभाग अपनी लंबित सेवाओं को राईट टू सर्विस के तहत अधिसूचित करें।

उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से सुधार कार्य योजना के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करें।

बैठक में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्वाइंट्स पर सुधार की आवश्यकता है उसे 7 दिन के अंदर अंदर पूरा किया जाए।

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत जिला स्तर पर 213 बिन्दुओं को तथा राज्य स्तर पर 301 बिन्दुओं को कार्यान्वित किया जाना है। राज्य स्तर पर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट का 62 प्रतिशत और जिला स्तर पर 52 प्रतिशत कार्यान्वयन हो चुका है।

बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

इतना ही नहीं एच ओ डी वीकली रोस्टर भी बनाएंगे।यह सभी आदेश बोर्ड कॉरपोरेशन, सोसायटी,कॉलेज यूनिवर्सिटी पर लागू किए जाएंगे। वहीं आदेश में यह साफ साफ कहा गया है कि कार्यालय में जितनी भी महत्वपूर्ण कार्य संबंधित फाइल उपयोग की जाती हैं। जरूरी है कि उसका मूवमेंट कम से कम हो सके।

क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति के संकलन में आने से फैलता है। ऐसे में किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई चीजें अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए फाइलों के मूवमेंट को कम से कम करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दफ्तरों में कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फेस मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति के लिए भी मंजूरी दे दी गई हैं।