पुरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब स्पेशल ट्रेनों को पार्टी पर उतारा गया है। आवाजाही शुरू तो हुई है पर देशभर के रेलवे स्टेशनों पर स्थित स्टॉल, भोजनालय, पार्किंग, एसटीडी बूथ संचालक भी इससे प्रभावित हैं। लॉक डाउन के दौरान हुए नुक्सान की भरपाई इतनी जल्दी होनी तो संभव नहीं है पर इसके सुधार के लिए सरकार अपनी तरफ से अनेकों प्रयास करने में जुटी है।
रेलवे स्टेशनों पर छोटे दुकानदारों का दर्द रेल मंत्रालय ने समझा और तीन माह की लाइसेंस फीस माफ कर दिया है। जिसके तहत मार्च से जून तक इन स्टॉल संचालकों से किराया नहीं लिया जाएगा। बता दें कि स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतरने के बावजूद स्टॉल संचालकों की आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई है।
इस कारण रेल मंत्रालय ने स्टॉल संचालकों को और राहत देने का फैसला लिया है। रहत कार्य की लिस्ट में पहले नंबर पर एक टीम का गठन होने की बात है। हर मंडल स्तर पर अधिकारियों की टीम गठित की गई है। टीम यह देखेगी कि स्पेशल ट्रेनों के पटरी पर उतरने से इन स्टॉल संचालकों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ और रेलवे इन संचालकों की किस तरह से मदद कर सकता है।
स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतरने के बाद रेल मंत्रालय स्टॉल खोलने का दे चुका है। अब जिस-जिस प्लेटफार्म पर ट्रेन का ठहराव है, टीम उसकी सूची तैयार कर रही है। पहले की तुलना में अब कितनी ट्रेनें प्लेटफार्म पर रुक रही हैं, इसकी के अनुसार स्टॉलों का आगे का किराया तय किया जाएगा। जिन प्लेटफार्म पर ट्रेनें आ ही नहीं रही उनकी भी सूची तैयार हो रही है। इसी प्रक्रिया का पालन अब हरियाणा में भी होगा जिसका लाभ प्रदेश के निवासी बखूबी उठा सकते हैं।
