अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर सिंह मान की अध्यक्षता मे बैंकों की गत दिसम्बर माह से तिमाही 2020-21 की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में आयोजित की गई।अतिरिक्त उपायुक्त सतवीर सिंह मान ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि पशु केसीसी, पीएम स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर पोर्टल पर आवेदित मुद्रा शिशु लोन तथा अन्य सरकारी योजनाओं से लंबित ऋण आवेदनों का जल्द से जल्द निपटान करें।
इस कार्य के निपटारे के लिए सप्ताह मे प्रत्येक बुधवार को विशेष कैम्प का आयोजन करे।
बैंक अधिकारियों की मीटिंग में अनुपस्थिति तथा सरकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता को गंभीरता से लिया तथा समस्त बैंकों को पशु केसीसी तथा पीएम स्वनिधी के अंतर्गत ऋण पत्रावलियों को एक सप्ताह के अंदर निपटा कर एडीसी कार्यालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।जिला मुख्य प्रबंधक डॉ अलभ्य मिश्रा नही विगत तिमाही की बैंकबार रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बैठक में जिला की समस्त बैंकों में कुल जमा राशि 49 हजार601 करोड़ तथा बैंकों द्वारा दिए गए ऋण 27 हजार 130 करोड़ है। ऋणों जमा अनुपात 54.7 प्रतिशत है जो कि विगत दिसंबर 2019 तिमाही के जमा राशियों में 10.49 प्रतिशत की कमी तथा अग्रिम ऋण मैं 7.18 प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जिला मैं बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में 13 हजार 107.56 करोड़ रूपये की धनराशि जो कुल ऋण का 48.3 प्रतिशत है। जिला में कृषि के लिए अग्रिम 686.13 करोड़ रूपये की धनराशि और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत 9 हजार 316.52 करोड़ रूपये की धनराशि का ऋण बकाया है।
बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष मे तृतीय तिमाही तक जिला के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में 256.37 करोड़, एमएसएमई/MSME में 3 हजार 59.7 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ कुल प्राथमिक क्षेत्र में 4 हजार 272.9 करोड़ रूपये की धनराशि, गैर प्राथमिक क्षेत्र में 7 हजार 185.6 तथा कुल 11 हजार 458.5 करोड़ रुपये की धनराशि का ऋण वितरित किया जा चुका है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बैंकों द्वारा 2 हजार 222 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। जबकि घुमंतू विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई मैं जारी स्कीम प्रधानमंत्री स्वनिधि में पोर्टल पर 3 हजार 890 ऋण आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। जिनमें से बैंकों द्वारा 2 हजार 754 का निपटारा तथा 1 हजार 6 ऋण वितरित किए जा चुके है।
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही atmanirbhar.haryana.gov.in पोर्टल पर मुद्रा शिशु लोन, DRI तथा शिक्षा ऋण ऑनलाइन आवेदित किए जा रहे हैं। जिसमें अभी तक अंतर्गत 800 से अधिक ऋण आवेदन प्राप्त हुए है।
जिन्हें बैंकों को अति शीघ्रता से निपटारा करने का निर्देश दिए गए।
बैठक में अन्य संबंधित विभागों- DIC, KVIC, NULM, NRLM HSFDC आदि से सम्बंधित उपस्थित अधिकारियों ने भी अपने अपने विभागों की बैंक शाखाओं में लंबित आवेदनों की जानकारी दी।
बैठक में योगेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ ने बैंक अधिकारियो को स्वयं सहायता समूह के खाते खोलने के लिए संवेदनशील तथा आनलाइन फ्राड हेतु ग्राहक को जागरूक करने पर बल दिया।
जिला विकास प्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी, नाबार्ड ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु बैंकों को अधिक आए अर्जित करने वाले व्यवसाय जैसे डेयरी पालन, मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन, फल व सब्जी प्रसंस्करण हेतु बैंकों द्वारा ऋण देने पर बल दिया।
बैठक में बैंकों के जिला समन्वयक तथा उपस्थित अधिकारियों ने सहमति बना जिले की समस्त बैंकों द्वारा कृषि MSME तथा अन्य सभी प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रदान करने के लिए प्र प्रतिबद्धता व्यक्त करी तथा 31 मार्च 2021 से पहले सभी लंबित पत्रावली का निस्तारण करअधिक से अधिक ऋण वितरण कर संबंधित बैंक को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति को संज्ञान में लिया। बैंकों को जमा योजनाओं तथा ऋण वितरण के साथ-साथ प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जीवन, प्रधानमंत्री ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना रुपए कार्ड, जनधन खाते को खोलना व संक्रियण मोबाइल तथा आधार लिंकेज आदि पर बल दिया गया।