हरियाणा में जल्द ही सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने जा रही है। प्रदेश सरकार ऐसा काम करने जा रही है कि कहना मुश्किल हो जाएगा कि यह सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में करीब 400 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों द्वारा खरीद की जाने वाली वस्तुओं की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है।
किसी भी प्रदेश के लिए शिक्षा में बेहतरी करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बैठक का आयोजन सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुआ। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के स्कूलों को वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम में बदलने की आवश्यकता है।
प्रदेश में शिक्षा को सुधारने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत बदली जा रही है। इस बैठक में आवश्यक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है। स्कूलों में आउटडोर और इनडोर खेल के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की खेल-कूद के 38 तरह के सामान की भी खरीद को मंजूरी दी है। खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट बैट, वॉलीबाल, कैरम बोर्ड, हैंडबाल, फुटबाॅल सहित अन्य सामान जल्द उपलब्ध कराया जाएगा।
शिक्षा के साथ – साथ खेलकूद पर सरकार की निगाहे हैं। करोड़ों खर्च कर इन सामानों को मंगाया जाएगा। खेल का यह सामान 8693 प्राइमरी स्कूल, 2412 अपर प्राइमरी स्कूल, 1214 सेकंडरी स्कूल और 2081 सीनियर सेकंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा। सरकार स्कूलों के लिए इलेक्ट्रानिक लैब सिस्टम व अन्य सामान की खरीद करेगी।
डिजिटल के इस ज़माने में निजी स्कूल डिजिटल बन रहे हैं लेकिन अब प्रदेश के सरकारी स्कूल भी किसी से कम नहीं है। यहां डिजिटल बोर्ड, एसआरएस, डिजिटल लैंग्वेज लैब समेत अन्य सामान खरीदा जाएगा। इसमें 1960 डिजिटल बोर्ड, 220 स्टूडेंट्स रिस्पाॅन्स सिस्टम, 50 स्मार्ट पोडियम, 36 ऑडियो रोस्टरम समेत अन्य सामान खरीदा जाएगा।
