नगर निगम में 40 वार्डो के पार्षदों को अपने ₹1 करोड़ के फंड के लिए बार-बार निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही। अपने अपने वार्ड के विकास कार्यों के लिए पार्षदों को यह रुपए दिए जाते हैं।
नगर निगम इंजीनियर ब्रांच अनुसार हर एक पार्षद को 1 करोड़ रुपए के फंड से विकास कार्य कराने हैं जबकि ना मिलने के कारण अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हो सका है। फाइनेंस ब्रांच द्वारा सब कह दिया गया है कि उनके पास पैसे नहीं है, जिसके बाद नगर निगम द्वारा हरियाणा सरकार को इस बारे में लेटर भेजा गया है।
नगर निगम द्वारा हरियाणा सरकार को भेजे गए पत्र में पार्षद फंड के रूपए की मांग की है, ताकि विकास कार्यों को प्रारंभ किया जा सके। नगर निगम सदन बनने के समय ही प्रत्येक वार्ड के पार्षदों की मांग पर एक करोड़ रुपए झारखंड के प्रस्ताव को सदन द्वारा पास किया गया था,
पार्षद फंड के इन रूपों से विकास कार्य की जाने थे। लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ सका। इस समय हालात इतने खराब है कि खुद निगम के पास भी पैसे नहीं है।
1 मार्च 2021 को ही सदन की बैठक में काफी हंगामा किया गया था, जिसके बाद पार्षद फंड को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया था। लेकिन अफसोस कि जब 1 करोड़ ही नहीं दे जा रहे तो फिर तो 2 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे।
किस बोर्ड में कितने विकास कार्य होने हैं, एक एस्टीमेट भी इंजीनियर ब्रांच तैयार कर लिया गया। लेकिन तैयार एस्टीमेट पर अब तक टेंडर आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि इसके लिए निगम के पास पैसे नहीं है।
कुछ पार्षद गुरुवार को निगम मुख्यालय पहुंचे जहां उन्होंने प्रशासन के रुपयों की मांग रखी। पार्षद राकेश भड़ाना का कहना है कि जबरदस्ती नगर निगम सदन में बजट को पास करवाया गया, जिसके बाद पार्षद फंड भी पार्षदों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर ना मिलने के कारण विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं।
वहीं पार्षद दीपक चौधरी ने कहा कि सभी वार्डों के विकास कार्यों के लिए पार्षद फंड के एक करोड रुपए मिलने थे, जोकि अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जब तक रूकती नहीं मिलेंगे विकास कार्य कैसे संभव है।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा सभी पार्षदों को आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने सरकार से पैसे मांगे हैं। नगर निगम के चीफ इंजीनियर रामजीलाल ने कहा कि उनके फंड के पैसे देने के लिए सरकार को पत्र भेज दिया गया है कि पैसे दिए जाएं ताकि वार्ड में विकास कार्य शुरू की जा सके।