हरियाणा द्वारा स्वामित्व योजना के तहत अनुकरणीय उदाहरण पेश कर कई राज्यों के लिए यह मॉडल के रूप में कारगर साबित हुआ है। वहीं अगर बात करें गांव के लालडोरा में आने वाली संपत्ति का तो इसे मालिकाना हक दिलाने के लिए हरियाणा द्वारा शुरुआत की गई स्वामित्व योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
वही बताते चले कि यह योजना स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इतना भाग गई कि उन्होंने भी पिछले साल इसे देश के बाकी राज्यों में लागू कर दिया। अगले दो माह के भीतर हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जो इस योजना के दायरे में आने वाले सभी पात्र लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ दे सकेगा।
अभी तक 1511 गांवों में लाल डोरे के दायरे में आने वाली प्रापर्टी की डीड बन चुकी है और 72 हजार 445 लोगों में इसका आवंटन हो चुका है। हरियाणा में स्वामित्व योजना का लाभ हासिल करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या तीन लाख से पार होने की संभावना है।
गांवों में लाल डोरे के दायरे में आने वाले लोगों को डीड रजिस्ट्रेशन के जरिये प्रापर्टी की मलकीयत देने के बाद प्रदेश सरकार शहरी लोगों को भी इस योजना का लाभ देने का इरादा रखती है। पिछले पांच सालों के भीतर हरियाणा के शहरों की परिधि में सैकड़ों गांव शामिल हुए हैं।
इससे शहरी निकायों का दायरा काफी व्यापक हुआ, लेकिन उन लोगों के सामने संकट बरकरार रहा, जो गांवों में रहते हैं और उनकी प्रापर्टी लाल डोरे में आती है। प्रदेश सरकार ऐसे शहरी लोगों को भी उनकी प्रापर्टी पर मालिकाना हक प्रदान करेगी।
स्वामित्व योजना के लागू होने से गांवों में कई हजार करोड़ रुपये की प्रापर्टी लीगल हो जाएगी। गौरतलब, हरियाणा में करीब 6700 गांव हैं। इन सभी गांवों में स्वामित्व योजना का लाभ 15 सितंबर तक देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले लोगों को उनकी प्रापर्टी का मालिकाना हक मिल जाना चाहिए। संजीव कौशल इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। उनकी इस बारे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी चर्चा हुई है।
लाल डोरे में आने वाली संपत्ति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ऐसी प्रापर्टी की बिना दस्तावेज मुजबानी होने वाली खरीद-फरोख्त बंद हो जाएगी। सभी प्रापर्टी के दस्तावेज बनेंगे। इन दस्तावेज के आधार पर प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त हो सकेगी।
गांवों में जमीन के लिए होने वाले झगड़ों पर अंकुश लगेगा तथा प्रापर्टी पर बैंक से ऋण भी लिया जा सकेगा।वित्तायुक्त एवं राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल के अनुसार स्वामित्व योजना हरियाणा सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
इसे सबसे पहले हरियाणा ने ही शुरू किया और सबसे पहले हरियाणा ही इस योजना पर काम पूरा करेगा। राज्य में ड्रोन फ्लाइंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्वामित्व योजना में अब नक्शे बनाने का काम जारी है। सभी जिला उपायुक्तों से आग्रह किया गया है कि वे 15 सितंबर तक अपने-अपने जिलों में स्वामित्व योजना को लागू कर सभी को प्रापर्टी डीड का वितरण सुनिश्चित कर दें।