विपक्ष द्वारा कई मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश के बाद हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन पक्ष और विपक्ष के बीच कई विषय पर जमकर बहस बाजी देखने को मिली इस बीच सरकार द्वारा भी बड़ी ही शालीनता से विपक्ष का हर एक सवाल का तथ्यों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया गया गया।
सबसे खास सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की शायरी की भी खूब चर्चा रही हैं। इस सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ने समाज के कई वर्गों को बड़ी सौगात देने का भी काम किया हैं। आइए इन प्रमुख घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं।
सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में बताया कि नंबरदारों को नहीं हटाया जाएगा हैं। सरकार ने उनके मासिक वेतन में वृद्धि करते हुए 1500 से 3000 रुपए प्रति माह कर दिया है। इसके साथ ही स्मार्टफोन के लिए 7 हजार रुपए प्रत्येक नंबरदार के अकाउंट में जमा किए गए हैं. उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, जल्द ही केन्द्र सरकार इस पर अपनी अनुमति दें देगी। फिलहाल प्रदेश सरकार ने आगे नए नंबरदार नियुक्त करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है, इस बारे में आगे फैसला लिया जाएगा।
विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर कमेटी का गठन
मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अलग-अलग पदों पर नियुक्तियों के संबंध में फैसला लेने को लेकर एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करने के आदेश दिए हैं। इसमें राज्यपाल का प्रतिनिधि, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, तीन यूनिवर्सिटी के वीसी शामिल होंगे, इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इसमें यूजीसी के निर्देशों की अनुपालना की जाएगी। विश्वविद्यालयों में पारदर्शी और योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति होंगी, विश्वविद्यालयों की स्वायतता बरकरार रहेगी।
सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई राहत की दर को एक जुलाई 2021 से मूल वेतन एवं पेंशन का 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31प्रतिशत कर दिया है. इसके अलावा नए कर्मचारियों के लिए क्रियान्वित एनपीएस योजना का शेयर केन्द्र सरकार की तर्ज पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का फैसला भी सरकार ने लिया है जोकि 1 जनवरी 2022 से मान्य होगा।
सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में जानकारी दी कि सरकार गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसके लिए अभी तक 250 अंत्योदय मेले लगाएं जा चुके हैं। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी का लाभ दे रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में बताया कि अभी तक किसान आंदोलन के दौरान पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 276 केस दर्ज हुएं हैं. इनमें से 4 केस गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं. 272 केसों में से 178 केसों में चार्जशीट दायर हुई है जिनमें से 158 केस अभी तक अनट्रेस है। 8 की कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार है और 4 कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। 29 केसों को रद्द करने की प्रक्रिया जारी है।
मृतक किसानों को मुआवजा देने के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि CID की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अलग-अलग अस्पतालों में 46 किसानों का पोस्टमार्टम हुआ है जबकि बातचीत में किसानों ने 73 मृतकों को हरियाणा का बताया है. अभी इस मामले में जांच चल रही है . इसके बाद ही बातचीत के माध्यम से इस मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की किल्लत को देखते हुए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को देखते हुए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा माइक्रो इरिगेशन और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने वाले किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है लेकिन सभी के सहयोग के बिना इस प्रयास में सफलता हासिल करना मुश्किल है।